PMC Diwali Bonus 2026 : दिवाळीपूर्वी सानुग्रह अनुदान (बोनस) नाही मिळाला, तर ५० हजारांची उचल द्या! | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पर्यायी प्रस्ताव

पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी बोनस वेळेत न मिळाल्यास ५० हजार रुपयांची उचल देण्याचा पर्यायी प्रस्ताव.

Homeadministrative

 PMC Diwali Bonus 2026 : दिवाळीपूर्वी सानुग्रह अनुदान (बोनस) नाही मिळाला, तर ५० हजारांची उचल द्या! | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पर्यायी प्रस्ताव

Ganesh Kumar Mule Oct 12, 2026 7:53 AM

PMC Employees Diwali Bonus | पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदान (बोनस) आणि उचल जमा!
PMC Diwali Bonus 2026 : पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांचे दिवाळी अनुदान आणि बक्षीस आचारसंहितेत अडकणार?; प्रशासनाची वेळेत अनुदान देण्यासाठी धडपड
PMC Employees Diwali Bonus | पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदान जमा 

 PMC Diwali Bonus 2026 : दिवाळीपूर्वी बोनस नाही मिळाला, तर ५० हजारांची उचल द्या! | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पर्यायी प्रस्ताव!

 

PMC Employees – The Karbhari News Service –  दिवाळीचा सण जवळ आला आहे… घरात फराळाची तयारी, मुलांच्या कपड्यांची खरेदी, घरखर्चाचे नियोजन आणि सणासाठी लागणाऱ्या पैशांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. अशा वेळी पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाची प्रतीक्षा लागली आहे. मात्र, विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे बोनसची प्रक्रिया रखडली असून, दिवाळीपूर्वी अनुदान मिळण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बोनस वेळेत मिळाला नाही, तर किमान दिवाळीसाठी ५० हजार रुपयांची उचल द्या, असा पर्यायी प्रस्ताव महापालिका कर्मचाऱ्यांनी सुचवला आहे. बोनसची रक्कम नंतर मिळाल्यावर त्यातून ३० हजार रुपये कपात करा आणि उर्वरित रक्कम नियमानुसार हप्त्यांमध्ये वसूल करा, अशी कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

| बोनस नाही, तर निदान दिवाळीसाठी पैशांची सोय करा!

पुणे महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दरवर्षी दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान आणि बक्षिसी दिली जाते. दिवाळीच्या खरेदीसाठी आणि घरातील विविध खर्चांसाठी या रकमेचा मोठा आधार मिळतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सुरू होण्याच्या किमान दहा दिवस आधी बोनस मिळावा, अशी अपेक्षा असते. त्यानुसार प्रशासनाकडून बोनससंदर्भातील परिपत्रक जारी करून वितरणाचे नियोजन केले जाते.

मात्र, यंदा विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. अद्याप बोनसबाबतचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे दिवाळी जवळ येत असताना कर्मचाऱ्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे. सणासाठी करायची खरेदी, मुलांच्या गरजा आणि घरातील खर्च भागवायचा कसा, अशी चिंता कर्मचाऱ्यांना सतावत आहे.

अशा परिस्थितीत बोनसची संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे शक्य नसेल, तर कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. त्यातूनच सध्या दिल्या जाणाऱ्या सणाच्या उचल रकमेचा पर्याय पुढे आला आहे.

|  २० हजारांची उचल थेट ५० हजार करा!

महापालिका कर्मचाऱ्यांना विविध सणांच्या निमित्ताने सध्या २० हजार रुपयांची उचल दिली जाते. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना नंतर विविध हप्त्यांमध्ये परत करावी लागते. मात्र, दिवाळीसारख्या मोठ्या सणासाठी ही रक्कम अपुरी पडत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

त्यामुळे यंदा दिवाळीसाठी उचल रक्कम २० हजारांवरून थेट ५० हजार रुपये करावी, असा पर्याय कर्मचाऱ्यांनी सुचवला आहे. बोनसची रक्कम वेळेत मिळाली नाही, तरी हातात पैसे असल्याने दिवाळीचा खर्च भागवता येईल. सणाच्या तोंडावर पैशांची जुळवाजुळव करण्याची वेळ येणार नाही, अशी या प्रस्तावामागील भूमिका आहे.

|  बोनस मिळाल्यावर ३० हजार कपात करा!

कर्मचाऱ्यांनी केवळ उचल वाढवण्याची मागणी केलेली नाही, तर त्याच्या परतफेडीचाही पर्याय सुचवला आहे. दिवाळीसाठी ५० हजार रुपये उचल म्हणून द्यावेत. त्यानंतर सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मंजूर होऊन कर्मचाऱ्यांच्या हातात आली, की त्यातून ३० हजार रुपये कपात करावेत. उर्वरित २० हजार रुपये नियमानुसार विविध हप्त्यांमध्ये वसूल करावेत, अशी सूचना कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.

या पर्यायामुळे प्रशासनाला बोनसच्या प्रस्तावावरील सर्व आवश्यक मंजुरींसाठी वेळ मिळू शकतो आणि कर्मचाऱ्यांनाही दिवाळीपूर्वी खर्चासाठी रक्कम उपलब्ध होऊ शकते. अर्थात, या पर्यायाला प्रशासनाची आणि संबंधित निर्णयप्रक्रियेतील सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.

| करार संपला; मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे पेच वाढला

सानुग्रह अनुदान आणि बक्षिसी देण्यासंदर्भातील कराराची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे नव्याने करार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यासाठी स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जात आहे.

दुसरीकडे, विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू आहे, तर दिवाळी ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत करार, आवश्यक मंजुरी आणि बोनस वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे यंदा दिवाळीपूर्वी सानुग्रह अनुदान मिळणार का, याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.

| १४ ऑक्टोबरच्या बैठकीत तोडगा निघणार?

दरम्यान, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी १४ ऑक्टोबर रोजी पक्षनेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत सानुग्रह अनुदान, बक्षिसी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्याच्या पर्यायांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

राजकीय पक्षांचे नेते आणि महापालिका प्रशासन यावर कोणता मार्ग काढतात, याकडे आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. बोनसची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे शक्य नसेल, तर ५० हजार रुपयांच्या उचलीचा पर्याय स्वीकारला जाणार का, हा बैठकीतील चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.

| कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा एकच; दिवाळी आनंदात साजरी होऊ द्या!

महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस ही केवळ अतिरिक्त रक्कम नाही, तर वर्षभराच्या कामानंतर सणाच्या दिवसांत कुटुंबासाठी काहीतरी करण्याची संधी आहे. मुलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, घरासाठी नवीन वस्तू, सणाची खरेदी आणि कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी या रकमेची अनेक जण वाट पाहत असतात.

मात्र, बोनसची प्रक्रिया रखडल्यास सणाच्या तोंडावर आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची भीती आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सुचवलेला ५० हजार रुपयांच्या उचलीचा पर्याय प्रशासन आणि राजकीय नेते कितपत गांभीर्याने घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

| बोनस वेळेत मिळाला तर उत्तम; अन्यथा दिवाळीसाठी हातात पैसे देऊन कर्मचाऱ्यांचा सण गोड करण्याचा पर्याय महापालिका प्रशासन स्वीकारणार का? याचे उत्तर आता १४ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: