Dr Siddharth Dhende | म्हाडा पुनर्विकासात गाळेधारकांचा हक्क अबाधित ठेवा | डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांचा प्रशासनाला इशारा
| अन्यथा न्यायालयीन लढा लढण्याचा इशारा
Pune News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक दोनमधील महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाची संपूर्ण कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून गाळेधारकांना विश्वासात घेऊनच पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवावी. त्यानंतर पुनर्विकासाबाबत मंत्रालयातून मंजुरीची प्रक्रिया करावी. गाळेधारकांना विश्वासात न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा पुणे महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी दिला.
याअनुषंगाने शनिवारी (दि. २२ ऑगस्ट) पुण्यातील म्हाडाच्या कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत नागरिकांनी पुनर्विकासाबाबत विविध शंका उपस्थित केल्या. संयुक्त संघाचे कार्याध्यक्ष तसेच माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, शिवाजी ठोंबरे, दिलीप म्हस्के, अजय बल्लाळ, रमेश जाधव, शशि खंडाळे, अनिल बागडे, बी. सी. कांबळे, महिला प्रतिनिधी सारिका त्र्यंबके, शोभा कांबळे, कांचन निर्मळे तसेच शंभर मीटर परिसरात बाधित होणाऱ्या इमारतींच्या वतीने बाळासाहेब जानराव व श्रीनिवास हाडके व बहुसंख्यक गाळेधारक उपस्थित होते.
डॉ. सिद्धार्थ धेंडे हे प्रभाग क्रमांक दोनमधील महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी त्यांनी गाळेधारक व संयुक्त संघाच्या सभासदांसह म्हाडाच्या पुणे विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल साकोरे यांची भेट घेतली होती.
त्या वेळेस त्यांनी आश्वासन दिले होते मुंबई वरुन वरिष्ठ अधिकारी येउन गाळेधारक यांना संबोधित करतील .
पूर्ण विकासासाठी आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, त्यासाठी मुंबईतील म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी अनिल वानखेडे पुण्यात आले होते . या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली. या वेळी एका इमारतीला ( M 24) स्वतंत्रपणे पुनर्विकासाची परवानगी मिळणार का, गाळेधारकांना स्वतःच्या पातळीवर स्वयं पुनर्विकासाची परवानगी मिळणार का, शंभर मीटर परिसरातील बाधित इमारतींचे काय होणार, तसेच अभिहस्तांतरण करार व विक्रीखत करायचे की नाही, असे प्रश्न नागरिकांच्या वतीने डॉ. धेंडे यांनी उपस्थित केले.
यावर म्हाडा प्रशासनाने स्पष्ट केले की, स्वतंत्र इमारतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी मिळणार नाहीं हे मुंबई मधील बैठकी नंतर कळेल . मुंबईच्या धर्तीवर वीस एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या ठिकाणी समूह पद्धतीने (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) पुनर्विकास करावा लागेल. पुण्यातही हेच धोरण लागू केले जाणार आहे. तसेच हवाई दलाच्या हद्दीजवळील शंभर मीटर परिसरात बाधित होणाऱ्या २६ इमारतींमधील ८१६ गाळेधारकांच्या प्रश्नाबाबत संरक्षण मंत्रालय आणि हवाई दलाकडून नकारात्मक उत्तर मिळाले आहे. ही अट दूर करण्यासाठी दिल्लीतील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. ही अट दूर करण्यात यश न आल्यास बाधित क्षेत्राचा खुल्या जागेच्या स्वरूपात वापर करून तेथे खेळाचे मैदान, शाळा, व्यायामशाळा आदी सुविधा उभारण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. या सुविधांच्या माध्यमातून गाळेधारकांना पर्यायी व्यवस्था देण्याचा विचार केला जाईल, असे म्हाडा प्रशासनाने सांगितले.
आराखड्याला मंजुरी मिळेपर्यंत अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया करू नये, असे आवाहनही म्हाडा प्रशासनाने केले. पुनर्विकासासाठी वास्तुविशारदासोबत चर्चा करून पर्याय तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये योजना अ, ब आणि क अशा तीन पर्यायांचा विचार केला जात आहे. शंभर मीटरची अट, तसेच चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा पर्यायही विचारात घेतला जाणार आहे. त्यानुसार अंतिम प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी मंत्रालयाकडे फाइल पाठविली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. ज्या इमारतींना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे किंवा ज्यांच्याबाबत प्रस्तावपत्र देण्यात आले आहे. त्याबाबत मुंबईतील संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
मात्र, या बैठकीनंतरही गाळेधारकांमध्ये संभ्रम कायम आहे. पुनर्विकासाची अंतिम दिशा काय असेल, याबाबत नागरिकांमध्ये अद्यापही शंका आहेत. त्याचे व्यवस्िथत निरसन करण्याची मागणी डाॅ. धेंडे यांनी नागरिकांच्या वतीने केली.
——
“गाळेधारकांना विश्वासात न घेता महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्डचा पुनर्विकास आम्ही होऊ देणार नाही. सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करूनच पुढील निर्णय झाला पाहिजे. अन्यथा गाळेधारकांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढा देण्याचीही आमची तयारी आहे.”
– डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापौर, पुणे महापालिका. तथा कार्याध्यक्ष संयुक्त गाळेधारक संघ.
————-
COMMENTS