PMC Employees | समाविष्ट गावातील 626 कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत राज्य सरकार स्तरावर निर्णय प्रलंबित!
| 403 कर्मचाऱ्यांचा फेरचौकशी अहवाल शासनाला पाठवणार
मुख्य सभेत विचारलेल्या प्रश्नाला प्रशासनाने दिले उत्तर
PMC Merged Villages – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांतील 626 कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत घेण्याबतचा अंतिम निर्णय अद्याप राज्य शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. याबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असून लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने मुख्य सभेत दिली. (Anita Ingale NCP PMC)
नगरसेविका अनिता तुकाराम इंगळे यांनी मुख्य सभेत याबतचा लेखी प्रश्न विचारला होता. त्याला उप आयुक्त सामान्य प्रशासन विभागाने लेखी उत्तर दिले आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरानुसार, समाविष्ट गावांतील ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
चौकशी समितीने 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, ग्रामपंचायत स्तरावर 29 डिसेंबर 1989 च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार नवीन भरती करण्याबतची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. तसेच 21 जानेवारी 2000 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीला कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्याचा अधिकार असला तरी सर्व नियुक्त्यांची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना कळवलेली नाही.
चौकशी समितीने यासाठी तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांना जबाबदार धरले आहे. ग्रामपंचायतीच्या मूळ दस्तऐवजांमध्ये आणि कार्यप्रणालीमध्ये कुटहून छेडछाड करून खोटे दस्तऐवज तयार करण्यात आल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
राज्य शासनाकडे प्रस्ताव
या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या 21 ऑक्टोबर 2024 च्या मंत्रालयातील बैठकीत दिलेल्या सूचनेनुसार, विभागीय आयुक्त पुणे यांनी त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विचारात घेऊन प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले की, मनपात समाविष्ट झालेल्या 626 कर्मचाऱ्यांपैकी 403 कर्मचाऱ्यांबाबत फेरचौकशी करून अहवाल शासनाला सादर करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. 16 जुलै 2026 रोजी नगरविकास मंत्रालयाकडून याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले आहे.
शासनाने 423 सेवकांची ग्रामपंचायत नोंदी आणि वैयक्तिक माहितीची कागदपत्रे मागितली आहेत. त्यात ग्रामपंचायत ठरावाची प्रत, जाहिरातीची प्रत, नियुक्ती आदेश, हजेरी पत्रक, वेतनाचे बँक स्टेटमेंट यांचा समावेश आहे.
ही सर्व कागदपत्रे साक्षांकित, संकलित आणि अनुक्रमित करून एका महिन्यात शासनाला सादर करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यानंतरच उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत पुढील कार्यवाही होणार आहे.
प्रशासनाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत राज्य शासनाकडून अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत या 626 कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत घेण्याबत मनपाची स्वतंत्र भूमिका घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
COMMENTS