Amol Balwadkar on ESR | नदी सुधार प्रकल्पातून जैवविविधता नष्ट होण्याच्या मार्गांवर, पर्यावरण अहवालात उल्लेखही नाही : अमोल बालवडकर

Amol Balwadkar on ESR | नदी सुधार प्रकल्पातून जैवविविधताची कत्तल, पर्यावरण अहवालात उल्लेखही नाही : अमोल बालवडकर

स्वच्छतेसाठी सफाई कर्मचाऱ्यांना केंद्रबिंदू माना, इंदोरकडून धडा घ्या – बालवडकर

PMC General Body – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेत पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालावर चर्चा करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली. “पर्यावरण हा विषय सर्वात महत्त्वाचा आहे. मात्र अहवालात नद्या, झाडे आणि जैवविविधता बाबत गंभीरता दिसत नाही,” असे ते म्हणाले. (PMC Environment Status Report)

मुळा-मुठा नदी आणि नदी सुधार प्रकल्पावर प्रश्न
बालवडकर म्हणाले, मुळा आणि मुठा या पुण्याच्या दोन महत्त्वाच्या नद्या आहेत. या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. परंतु नदी सुधार प्रकल्पाचा अहवालात कुठेही उल्लेख नाही. या प्रकल्पाचा शहराला तोटा होत आहे की फायदा हे सिद्ध होत नाही.

“दोन्ही नद्यांमधील जैवविविधता नष्ट होत चालली आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून झाडांची कत्तल जोरात सुरू आहे. नद्यांच्या काठावरील झाडी ही शहराची फुफ्फुसे आहेत. ती जगायला हवीत. परंतु झाडे तोडली जात आहेत आणि पुढे काय होणार याचा कुठेही उल्लेख नाही,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

प्रकल्पाच्या नावाखाली आपण biodiversity नष्ट करत आहोत. आगामी पिढीने आपले नाव चांगल्या कामासाठी काढावे, त्यासाठी अहवालात याची स्पष्ट नोंद असायला हवी होती, असेही ते म्हणाले. तसेच अहवालात “पुणे स्मार्ट सिटी” चा देखील कुठेही उल्लेख नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

स्वच्छतेवरून सत्ताधाऱ्यांना टोला

स्वच्छतेचा मुद्दा मांडताना बालवडकर यांनी इंदोर शहराचे उदाहरण दिले. “स्वच्छते बाबत आपण इंदोर शहराच्या जवळही जात नाही. आपण स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना न्याय देत नाही. त्यांना कामासाठी लागणारी सामग्रीही मिळत नाही. असे असेल तर आपण स्वच्छ पुणे कसे करणार?” असा सवाल त्यांनी केला.

सत्ताधाऱ्यांनी पंतप्रधानांकडून शिकायला हवे. त्यांनी सफाई कर्मचाऱ्याला केंद्रबिंदू मानले आहे. आपल्याकडेदेखील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सन्मान आणि साधने देऊनच स्वच्छ पुण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते, असे ते म्हणाले.

अमोल बालवडकर यांनी अहवाल केवळ आकडेवारीपुरता न राहता नदी, झाडे, जैवविविधता आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस कृती आराखडा सादर करावा, अशी मागणी केली.