PMC Shahari Garib Yojana | अजितदादा पवार शहरी गरीब योजनेची कार्ड १५ क्षेत्रीय कार्यालयात देण्यास प्रशासनाचा नकार!
“कर्मचारी आणि खर्च वाढेल, सध्याची मध्यवर्ती यंत्रणाच योग्य” – आयुक्तांचे स्पष्टीकरण
PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – स्व. अजितदादा पवार शहरी गरीब वैद्यकीय महाय्य योजनेची सदस्यत्व कार्डे 15 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये तयार करण्याचा स्थायी समितीचा प्रस्ताव प्रशासनाने फेटाळला आहे. यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी, संगणक, प्रिंटर लागतील आणि खर्चही वाढेल असे सांगत महापालिका प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिला आहे. (Ajitdada Pawar Shahari Garib Yojana)
स्व. अजितदादा पवार शहरी गरीब योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना 1 लाख ते 2 लाख रुपयांपर्यंत उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळते. यासाठी दरवर्षी नवीन सदस्यत्व कार्ड काढणे बंधनकारक आहे.
स्थायी समितीने ठराव करून ही कार्डे तयार करण्याचे काम प्रत्येक 15 क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्रपणे करण्याचे आदेश दिले होते. म्हणजे नागरिकांना मुख्य कार्यालयात न जाता स्थानिक पातळीवरच कार्ड मिळावे हा उद्देश होता.
प्रशासनाने याला नकार देत खालील कारणे दिली आहेत:
1. कामाचा ताण कमी: सध्या हे काम मध्यवर्ती कार्यालयात संगणकीय प्रणालीवरून होते. दररोज सरासरी 80 ते 100 कार्डे तयार होतात. एप्रिल ते जून या 3 महिन्यात तर 250 ते 300 कार्डे दररोज निघतात.
2. मोठा मनुष्यबळ आणि खर्च : जर 15 विभागीय कार्यालयात हे काम सुरू केले तर प्रत्येक कार्यालयात 5 ते 6 कर्मचारी लागतील. एकूण 75 ते 90 कर्मचारी, तसेच संगणक, प्रिंटर आणि इतर साहित्य लागेल. यासाठी मोठा खर्च येईल.
3. प्रक्रिया गुंतागुंतीची: कार्ड बनवण्यासाठी नागरिकांना कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. त्यानंतर लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 अशी दोनदा छाननी होते. शेवटी वैद्यकीय अधिकारी मान्यता देतात. ही सर्व प्रक्रिया मध्यवर्ती ठिकाणीच सोपी आहे.
4. नागरिकांना एकदाच यावे लागणार : सध्या नागरिकांना कार्डासाठी फक्त एकदाच मध्यवर्ती इमारतीत यावे लागते. विभागात नेल्याने कामाचा दर्जा आणि वेग कमी होईल.
प्रशासनाने म्हटले आहे की, “15 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू करणे उचित नाही”.
2009 पासून सुरू असलेल्या या योजनेत पुणे मनपा क्षेत्रात राहणारे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1.2 लाखांपर्यंत आहे असे नागरिक पात्र आहेत. 2018 मध्ये किडनी, हृदयरोग आणि कॅन्सर या 3 आजारांसाठी मदत 2 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सध्या https://sgy.punecorporation.org या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येतात.
आता प्रशासनाच्या या नकारात्मक अभिप्रायानंतर स्थायी समिती पुढे काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
—
COMMENTS