Pune PMC News | न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी वेळेत करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याचे श्रीनाथ भिमाले यांचे निर्देश
महिनाभरात सर्व भूसंपादन प्रकरणांचा आराखडा सादर करा
Shrinath Bhimale PMC – (The Karbhari News Service) – शहरातील भूसंपादन, टीडीआर आणि रोख मोबदल्याशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन महिनाभरात सविस्तर आराखडा स्थायी समितीसमोर सादर करावा. तसेच न्यायालयीन आदेशांची वेळेत अंमलबजावणी होण्यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा विकसित करावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज साप्ताहिक बैठकीत प्रशासनाला दिले. (PMC Standing Committee)
देवाची उरुळी–फुरसुंगी येथील कचरा डेपोच्या भूसंपादन मोबदला प्रकरणात न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर हे प्रकरण बैठकीत चर्चेला आले. शहरातील इतर भूसंपादन प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला. भूसंपादन पूर्ण होऊनही अनेक ठिकाणी टीडीआर किंवा रोख मोबदला प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे भूसंपादन विभाग, विधी विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समन्वयातून सर्व प्रकरणांची माहिती संकलित करून महिनाभरात कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
भिमाले म्हणाले, “ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शहरात अशी किती भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित आहेत, किती जणांना टीडीआर किंवा रोख मोबदला मिळालेला नाही आणि त्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे, याचा संपूर्ण अहवाल तयार करण्यात यावा. प्रत्येक प्रकरणातील अडचणी स्पष्ट करून त्यावरील उपाययोजना निश्चित कराव्यात.”
ते पुढे म्हणाले, “संबंधित खातेप्रमुख, भूसंपादन विभाग आणि विधी विभागाने प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरणावर सातत्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचा मान राखणे ही महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही, यासाठी प्रभावी मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारून जबाबदाऱ्या स्पष्ट कराव्यात.”
भिमाले यांनी प्रशासनाला या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून विलंबास कारणीभूत ठरलेल्या बाबींचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. तसेच न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील कचरा डेपोसाठी सुमारे दोन दशकांपूर्वी संपादित करण्यात आलेल्या काही जमिनींचा मोबदला अद्याप संबंधित शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने आयुक्तांच्या खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केल्याने जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली आहे.
COMMENTS