PMC Asset Monetization | पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय: 7 मालमत्ता मुद्रीकरण समिती गठीत | हॉस्पिटल, शाळा, मैदान, हॉल, वाचनालये भाड्याने किंवा PPP तत्त्वावर देण्याचा विचार
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या वाढत्या आर्थिक तुटीवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या इमारती, जागा आणि इतर मालमत्तांमधून उत्पन्न मिळवण्यासाठी “Asset Monetization” म्हणजेच मालमत्ता मुद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)
महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, पुणे शहरातील हॉस्पिटल, शाळा, भांडी भांडार, विसर्जन केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल, आरोग्य केंद्र, वाचनालये, समाज मंदिर, अग्निशमन केंद्र आणि सेवन अंगण यांसारख्या अनेक मालमत्तांची देखभाल-दुरुस्ती करणे महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही.
सर्वसाधारण सेवांसाठी लागणारा निधी कमी पडत असून महसुलात वाढ करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी मालमत्तांचा वापर करून महसुलात वाढ करणे आणि शहराच्या शाश्वत विकासासाठी BOT, PPP, भाडेतत्त्व किंवा बाँड्सद्वारे मालमत्ता मुद्रीकरण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
“विशेष मालमत्ता मुद्रीकरण समिती” गठीत करण्यात आली असून या समितीचे अध्यक्षपद अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
समितीमध्ये शहर अभियंता, अधीक्षक अभियंता भवन रचना विभाग, उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, उप आयुक्त दहावा, मुख्य अधिप्रेता प्रशासन विभाग, विधी अधिकारी विधी विभाग यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर उप आयुक्त मालमत्ता वखारत विभाग हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
समिती नेमके काय करणार?
या समितीला पुढील महत्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
पहिली जबाबदारी म्हणजे महापालिकेच्या सर्व विभागांखालील वापरात नसलेल्या किंवा अपुरेपणे वापरात असलेल्या मालमत्तांची सविस्तर यादी तयार करणे आणि त्यांचे आर्थिक व कायदेशीर मूल्यमापन करणे.
दुसरे म्हणजे त्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर, भाडेपट्टीवर, परवाना तत्त्वावर, PPP, BOT किंवा Municipal Bonds आणि Commercial Complex यांसारख्या माध्यमातून देण्याबत धोरण ठरवणे.
तिसरे म्हणजे देशातील इतर शहरांमध्ये मालमत्ता मुद्रीकरणाबाबत जे चांगले उपक्रम राबवले जात आहेत त्याचा अभ्यास करून ते पुण्यात राबवण्याबाबत शिफारस करणे.
चौथे म्हणजे दर 3 महिन्यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे समितीच्या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करणे.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, महापालिकेकडे हजारो कोटींच्या किमतीच्या पडक्या आणि कमी वापरात असलेल्या मालमत्ता आहेत. त्यांचे योग्य पद्धतीने मुद्रीकरण केल्यास महापालिकेला दरवर्षी मोठे उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे पाणी, रस्ते, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर अधिक निधी खर्च करता येईल.
दरम्यान, या निर्णयामुळे अनेक सार्वजनिक मालमत्ता खासगी संस्थांना दिल्या जातील का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र प्रशासनाचा दावा आहे की सेवा सुरू ठेवतच महसुलात वाढ करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.
आता ही समिती पुढील 15 दिवसांत पहिली यादी आणि आराखडा सादर करणार आहे.
COMMENTS