PMC Properties | मनपाच्या ताब्यातील ६१७८ पैकी ४१८८ मिळकतींच्या नोंदी अद्यापही खासगी मालकांच्या नावावर  | मेंटेनन्स सर्व्हेअरची २० पैकी १९ पदे रिक्त

PMC Properties | मनपाच्या ताब्यातील ६१७८ पैकी ४१८८ मिळकतींच्या नोंदी अद्यापही खासगी मालकांच्या नावावर  | मेंटेनन्स सर्व्हेअरची २० पैकी १९ पदे रिक्त

| नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी निवृत्त महसूल अधिकाऱ्यांचे नवे पथक नेमणार

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या तब्बल ४१८८ मिळकतींच्या ७/१२ उतारा आणि मालमत्ता पत्रकावर आजही खासगी मालकांचीच नावे आहेत. ताब्यात घेतलेल्या जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचे काम कोविड-१९ मुळे रखडल्याने महापालिकेला आरक्षणांच्या जागांचा प्रभावी वापर करताना अडचणी येत आहेत. तसेच मेंटेनन्स सर्व्हेअरची २० पैकी १९ पदे रिक्त  असल्याने देखील हे काम अडले आहे. स्थायी समितीच्या ठराव  नुसार मागवलेल्या अभिप्रायात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही माहिती दिली आहे.  यावर आजच्या स्थायी समिती च्या बैठकीत चर्चा होईल.  (PMC Standing Committee)

२०/०१/२०१६ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार, महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या मिळकतींच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी निवृत्त महसूल अधिकाऱ्यांचे पथक नेमण्यात आले होते. मालमत्ता व व्यवस्थापन, भूसंपादन आणि विकास योजना विभागाकडील मिळकतींची कागदपत्रे तपासून ७/१२ उतारा व सिटी सर्व्हे मालमत्ता पत्रकावर पुणे मनपाचे नाव लावण्याचे काम या पथकाकडे होते.

२०१७ ते २०१८ या कालावधीसाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाने निवृत्त महसूल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
६१७८ पैकी फक्त १९९० प्रकरणे निकाली  या पथकाने मालमत्ता व व्यवस्थापन, भूसंपादन व विकास योजना विभागाकडील मिळकतींची पडताळणी करून नाव लावणे प्रलंबित असलेल्या ६१७८ प्रकरणांपैकी १९९० प्रकरणे मंजूर करून मालमत्ता पत्रकावर पुणे मनपाचे नाव लावले. मात्र उर्वरित ४१८८ प्रकरणे नाव लावण्याच्या कामासाठी नगर भूमापन क्र. १ व २ आणि तहसील कार्यालय यांच्याकडे प्रलंबित आहेत.
दरम्यान, पथकाची मुदत संपुष्टात आल्याने आणि कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यामुळे उर्वरित कामकाज प्रलंबित राहिले आहे, असे आयुक्तांनी अभिप्रायात नमूद केले आहे.

मनपाच्या ताब्यातील जागांवरही खासगी नावे
विकास योजना आराखड्यातील विविध आरक्षणाखालील जागा, नवीन रस्ते, रस्ता रुंदीकरणाच्या जागा तसेच मनपा अधिनियमातील कलम २०५ प्रमाणे आराखण्यात आलेल्या रस्त्याखालील जागा टी.पी. स्कीम, भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार व खासगी वाटाघाटीने महापालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० नुसार बांधीव मिळकती व झोपडपट्टी प्राधिकरणामार्फत अतिरिक्त ठरलेल्या सदानिका अशा विविध आरक्षणांमधील खुल्या जागा व बांधीव मिळकती महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जातात.

परंतु, अनेक प्रकरणात केवळ तडजोडीने समक्ष मिळकतधारकांशी चर्चा करून, ताबे यादी करून जागेचा ताबा महापालिकेकडे घेतला. मात्र, त्यावेळी रीतसर हस्तांतरण दस्त नोंदविला नाही. टी.पी. स्कीमुनुसार मनपा मालकीच्या काही प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेचे नाव दाखल झालेले नाही. वस्तु पुस्तकांमध्ये नोंद असलेल्या सर्व मिळकतींबाबत मालक म्हणून ७/१२ उतारा अथवा सिटी सर्व्हे मालमत्ता पत्रकामध्ये महानगरपालिकेच्या नावाची नोंद आढळून येत नाही.
त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणच्या जागा खासगी मालकांकडून महापालिकेकडे मालकी हक्काने प्राप्त होऊन देखील केवळ हस्तांतरण दस्त नोंदणी व ७/१२ उतारा मिळकत पत्रकामध्ये महानगरपालिकेची नोंद न झाल्याने संपादित क्षेत्र मूळ मालकाच्या नावे असल्याचे दिसून येते. यामुळे आरक्षणांनिहाय प्रभावी विनियोग करण्यास अडचणी येत आहेत.

मनुष्यबळाचा तुटवडा, २० पैकी १९ पदे रिक्त
मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडील आकृतीबंधामध्ये मेंटेनन्स सर्व्हेअर यांची एकूण २० पदे मंजूर आहेत, परंतु सद्यस्थितीत १९ पदे रिक्त असून केवळ १ पदावर सेवक कार्यरत आहे. अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे यापूर्वी हस्तांतरित झालेल्या मिळकतींची माहिती, कागदपत्रे अद्ययावत करणे, ज्या मिळकतींना महापालिकेचे नाव लावले नाही, ते नाव लावण्यासंदर्भातील कार्यवाही करणे इत्यादी कामांसाठी पुरेसा वेळ कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकत नाही.

आता पुन्हा निवृत्त महसूल अधिकाऱ्यांचे पथक
सध्याची परिस्थिती व कामाची व्याप्ती विचारात घेता, यापूर्वी ज्या पद्धतीने सेवानिवृत्त महसूल अधिकारी यांचे हंगामी पथक नियुक्त करण्यात आले होते त्याच धर्तीवर नवीन पथक स्थापन करून उर्वरित मिळकतीसंदर्भात नाव लावणे बाबत पाठपुरावा करणे संयुक्तिक होईल, असे खात्याचे मत आयुक्तांनी नोंदवले आहे.
तसेच, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडील संकेतस्थळ अंतर्गत मिळकती विषयक सविस्तर तपशील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या समन्वयाने अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी सदरचा अ‍ॅक्सेस उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे, असेही अभिप्रायात म्हटले आहे.  यावर आज स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.