PMC Recruitment Rules | सेवा प्रवेश नियम मुख्य सभेसमोर आणत नसल्याने नगरसेवकांचा प्रशासनाला घेराव
| ‘महिन्याभरात मुख्य सभेसमोर समोर आरआर आणू’ असे प्रशासनाचे आश्वासन
PMC General Body – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेची सेवाप्रवेश नियमावली (Recruitment Rules – RR) मुख्य सभेसमोर आणली जात नसल्याने काल झालेल्या मुख्य सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. आरआरअभावी अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रखडल्या असून ५०% पदे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत, असा मुद्दा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आक्रमकपणे मांडला. अखेर नगरसेवकांच्या रोषानंतर उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांनी “महिन्याभरात आरआर जीबी समोर आणू” असे आश्वासन दिले. (Pune Municipal Corporation – PMC)
काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनावर थेट हल्ला चढवला. महापालिकेचा आरआर मुख्य सभे समोर येणार आहे का नाही? गेल्या ७-८ वर्षांत आरआर दिला नाही. पूर्वी दरवर्षी यायचा. मुख्य सभेला अहवाल का देत नाही?” असा जाब शिंदे यांनी विचारला.
सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले, “प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारी यांच्यासाठी आरआर करणार आहोत का नाही? आज ५०% अधिकारी प्रभारी पदावर आहेत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया लांबते आणि प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होतोय.”
‘महापालिका अधिकाऱ्यांवर अन्याय होऊ देऊ नका’
विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी अधिकाऱ्यांची बाजू मांडली. “आरआर झालेले नाहीत म्हणून अधीक्षक अभियंता पदाची पदोन्नती रखडली. आरआर नसल्याने पात्र कर्मचारी आता मुख्य अभियंता होऊ शकणार नाहीत. अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. आरआर तातडीने सभागृहासमोर यायलाच हवा. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होऊ देऊ नका.”
प्रशांत जगताप यांनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. “आरआर नसल्याने अनेक सेवक पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीपूर्वी त्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळायला हवा होता. त्यांना त्यांचा हक्क मिळावा.”
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण आणि आश्वासन
नगरसेवकांच्या एकमुखी टीकेनंतर उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांनी भूमिका स्पष्ट केली. “२०१४ चा आरआर अंतिम करण्यात आला आहे. सध्या फक्त ठराविक कॅडरचेच आरआर शिल्लक आहेत. ते अद्ययावत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. महिन्याभरात सर्व कॅडरचा आरआर मुख्य सभेसमोर म्हणजेच जीबी समोर सादर करू,” असे आश्वासन थोरात यांनी दिले.
सेवाप्रवेश नियमावली (RR) म्हणजे प्रत्येक संवर्गासाठी शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि पदोन्नतीचे निकष. आरआर अद्ययावत नसल्याने : ५०% पदे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. पदोन्नती ठप्प : पात्र असूनही अधिकारी पुढच्या पदावर जाऊ शकत नाहीत. सेवानिवृत्तांचे नुकसान : पदोन्नती न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन व इतर लाभांवर परिणाम झाला आहे.
उपायुक्तांनी महिन्याभराची मुदत दिली असली तरी “फक्त आश्वासन नको, कृती हवी” अशी ठाम भूमिका नगरसेवकांनी घेतली आहे. राज्य सरकारने आरआरबाबत स्पष्ट आदेश दिले असताना महापालिका प्रशासन दिरंगाई का करतेय, असा सवालही सभागृहात उपस्थित झाला.
आता प्रशासन दिलेल्या मुदतीत आरआर मुख्य सभेसमोर आणते का, याकडे सर्व अधिकारी-कर्मचारी आणि नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS