PMC Hoarding Policy | होर्डिंग नूतनीकरण बाबत स्पष्ट खुलासा होणे आवश्यक | माजी नगरसेवकांची महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांकडे मागणी

Homeadministrative

PMC Hoarding Policy | होर्डिंग नूतनीकरण बाबत स्पष्ट खुलासा होणे आवश्यक | माजी नगरसेवकांची महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांकडे मागणी

Ganesh Kumar Mule May 10, 2026 7:31 PM

PMRDA Pune | पीएमआरडीएतील 10 सेवा नागर‍िकांसाठी ऑनलाईन
Pune Traffic News | कोरेगाव पार्क, बंडगार्डन मधील वाहतूक समस्या सोडवा | वाहतूक विभागास १०जुलैपर्यंत अंतिम मुदत
Voter List | मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

PMC Hoarding Policy | होर्डिंग नूतनीकरण बाबत स्पष्ट खुलासा होणे आवश्यक | माजी नगरसेवकांची महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांकडे मागणी

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – जाहिरात फलक मान्यतेसाठी महापालिका प्रशासनाने अजून दर निश्चित केले नाहीत. मात्र जेव्हा हे दर निश्चित होतील, ते दर १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे होर्डिंग नूतनीकरण बाबत स्पष्ट खुलासा करा, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे केली आहे. (Prajit Nair IAS)

माजी नगरसेवकानी निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने होर्डिंगच्या दराबाबत विषय पत्र मनपा सभेसमोर सादर केले होते. त्याला मान्यता मिळण्यास अडचण नव्हती. कारण लोकप्रतिनिधींची मुख्य सभा नव्हती. अचानक प्रशासनाने मूळचे पत्र मागे घेतले. विषय पत्र मागे का घेतले याची काही कारणमीमांसा केली नाही.

मात्र असंघटित सर्वसामान्य पुणेकरांवर जे प्रामाणिक करदाते आहे त्यांच्यावर कर वाढ केली. सुदैवाने महानगरपालिकेच्या लोकनियुक्त सदस्यांनी ते फेटाळून लावली. संघटित होर्डिंग व्यावसायिकाने मात्र मनपा प्रशासनाला विषय पत्र मागे घ्यायला लावले.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, होर्डिंग चे नूतनीकरण करणार आणि ते एप्रिल महिन्याच्या पासून च्या दराने करणार, म्हणजे कुठल्या दराने याबाबत संभ्रम आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने सुचवलेल्या दराने काही तर कुठल्या दराने ? याबाबत स्पष्टता नाही.

आगामी काळात होर्डिंग पॉलिसी येऊ शकते. कलकत्ता मनपा धर्तीवर का कलकत्त्याच्या कंपनीसाठी याबाबत थोडा संभ्रम आहे. नेमके कुठल्या दराने आपण नूतनीकरण करणार याचा सुस्पष्ट खुलासा होणे आवश्यक आहे. कुठल्या नियमाच्या आधाराने आणि कुठल्या दराने आपण होर्डिंगचे नूतनीकरण करणार याबाबत सुस्पष्ट खुलासा होणे आवश्यक आहे. संस्थेचा फायदा बघितला पाहिजे, पैसे संस्थेसाठी मिळणे आवश्यक आहे. याबाबत योग्य ती कायदेशीर भूमिका घ्यावी. अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: