Merged 23 Villages DP | समाविष्ट २३ गावांना न्याय द्या : माजी नगरसेवकांची महापालिका आयुक्त यांच्याकडे मागणी
Pune DP News – (The Karbhari News Service) – महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा करण्याबाबत महापालिका प्रशासन तयारीत आहे. असे करत असताना या गावांना योग्य तो न्याय मिळायला हवा, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (Pune PMC News)
माजी नगरसेवक यांच्या निवेदन नुसार मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र शासनाने जनतेला विकास आराखडा लवकर मिळावा यासाठी स्ट्रक्चर प्लॅन आणि लोकल एरिया प्लॅन असे क्रांतिकारी बदल केले आहेत . या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेच्या विकास आराखडा विभागाने २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे विषय पत्र आयुक्त यांना पाठवले आहे.
पुणे शहराचे एकूण चार विकास आराखडे आहेत. एक विकास आराखडा तयार करायला किमान पाच वर्ष लागतात; म्हणून आम्ही महापालिका आयुक्त, नगर अभियंता यांच्याकडे मागणी केली होती की आपण लोकल एरिया प्लॅन कलम 33 ए, बी, सी, डी याप्रमाणे करा. परंतु त्यांनी विषय पत्र पाठवले होते.
त्यानंतर आम्ही शहराचे खासदार मुरलीधर मोहोळ आणि नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना वैयक्तिक भेटून लोकल एरिया प्लॅनची मागणी केली होती. दोघांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.
पी एम आर डी ए च्या मीटिंगमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लोकल एरिया प्लॅन तयार करा असे आदेश दिले. त्याचा फायदा या २३ गावातील नागरिकांना होणार आहे.पीएमआरडीए साठी स्ट्रक्चर प्लॅन आणि पुणे महानगरपालिकेसाठी लोकल एरिया प्लॅन तो पुणे महानगरपालिका करणार आणि स्ट्रक्चर प्लॅन हा पीएमआरडीए त्यांचे हद्दीसाठी करणार असे सुस्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहेत.
यापूर्वी बांधकाम परवानगी आणि विकास आराखडा करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेकडे दिले होते. त्यात नवीन बदलाचा समावेश करून लोकल एरिया प्लॅन करा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी माधुरी मिसाळ यांच्या पत्रावर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुन्हा एकदा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट २३ गावांसाठी विकासाचे दरवाजे खुले झाले आणि तेही कालबद्ध मुदतीत म्हणजे सहा महिन्यांमध्ये इरादा जाहीर झाल्यानंतर प्लॅन तयार करायचा गरज भासल्यास तीन महिने सरकार मुदत वाढतील म्हणजे नऊ महिने आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनी सरकारने स्ट्रक्चर प्लॅन मंजूर करायचा म्हणजे एक वर्षांमध्ये जर मुदत घेतली नाही तर नऊ महिन्यांमध्ये आपण लोकल एरिया प्लॅन हा या २३ गावांसाठी देऊ शकतो.
पुणे महानगरपालिका आयुक्त आणि शहर अभियंता यांना विनंती आहे की विषय पत्रामध्ये योग्य ते बदल करून लवकरात लवकर सदरचे विषय पत्र हे शहर सुधारणा समितीच्या समोर ठेवावे. शहर सुधारणा समितीच्या मार्फत मुख्य सभा आणि इरादा जाहीर करावा आणि या गावांना न्याय द्यावा. असे निवेदनात म्हटले आहे.
COMMENTS