PMC Budget 2026-27 | पुणे महापालिकेचे १५६६९ कोटींचे बजेट | आपल्या कर्तृत्वानेच उद्याचे विकसित पुणे घडवू या | स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला निर्धार
Shrinath Bhimale PMC – (The Karbhari News Service) – स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी वर्ष २०२६-२७ साठीचे सुमारे १५ हजार ६६९ कोटींचा अर्थसंकल्प आज मुख्य सभेत सादर केला. महापालिका आयुक्तांच्या बजेटमध्ये सुमारे १६७४ कोटींची वाढ सुचवत हा अर्थसंकल्प सादर केला गेला. पुणे हे केवळ शहर नाही तर संस्कृती, ज्ञान, परंपरा, आणि प्रगती याचा संगम आहे. या शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण सर्वांनी एकजुटीने काम करणे ही काळाची गरज आहे, असे सांगत चला पुन्हा उभारी घेऊया, नवे क्षितीज गाठू या; आपल्या कर्तृत्वानेच उद्याचे विकसित पुणे घडवू या, असा निर्धार अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी यावेळी व्यक्त केला. (Pune Municiapl Corporation Budget 2026-27)
महापालिका आयुक्तांनी १३९९५ कोटींचे बजेट सुचवले होते. त्यात स्थायी समिती ने १६७४ कोटींची वाढ करून हे बजेट सादर केले आहे. स्थायी समिती ने मिळकत करात ५३० कोटी, शासकीय अनुदानात ५०० कोटी, बांधकाम विकास चार्जेस मध्ये ३०० कोटी आणि इतर जमा मध्ये ३४४ कोटी, अशी १६७४ कोटींची वाढ सुचवली आहे. बजेट चा १५ हजार कोटींचा टप्पा महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पार पडला आहे.
या बजेट खूप साऱ्या योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. ४८ टक्के खर्च हा विकास कामे आणि प्रकल्प साठी करण्यात येणार आहे. सेवक वर्ग खर्च हा २५ टक्के इतका असणार आहे. दरम्यान मिळकत कर, शहर विकास चार्जेस, आणि वस्तू व सेवा कर यातून ७३ टक्के उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
महसूल व्यवस्थापनावर भर स्वतंत्र महसूल समिती, विशेष कक्ष आणि करसंकलन वाढीसाठी प्रयत्न
महानगरपालिकेची आर्थिक क्षमता मजबूत करण्यासाठी महसूलवाढीवर लक्ष केंद्रित करत महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात विविध उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. महसूल व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी स्वतंत्र समिती, विशेष कक्ष आणि करसंकलनावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
महानगरपालिकेची स्वतंत्र महसूल समिती स्थापन करण्यात येणार असून, उत्पन्नवाढीच्या योजनांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जाणार आहे. या समितीमार्फत कर संकलन आणि थकबाकी वसुलीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अधिक निधी मिळविण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच विविध अनुदानांपोटी व शासकीय कार्यालयांकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यरत केला जाईल.
शहर विकासासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी ‘सीएसआर’ कक्ष अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात येणार असून, दंड व व्याजामध्ये सवलत देऊन थकबाकीदारांना प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच प्रलंबित वाद सोडविण्यासाठी लोकअदालतींचे आयोजन केले जाईल.
मिळकतकर संकलन वाढविण्यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये दरमहा विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. मालमत्ता नोंदणी, कर आकारणी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर दिला जाईल. तसेच सेल्फ अॅसेसमेंट सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.
जाहिरात महसूल वाढविण्यासाठी होर्डिंग पॉलिसीची फेररचना केली जाणार असून, अनधिकृत फलकांवर नियंत्रण आणले जाईल. तसेच शहरातील ओव्हरहेड केबल टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करून त्यातूनही अतिरिक्त महसूल मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या अॅमेनिटी स्पेसेस भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार असून, मालमत्तांचे अचूक मॅपिंग करून त्यांचे व्यवस्थापन आणि पतवृद्धी साधली जाईल. पडून असलेल्या मालमत्तांचा प्रभावी वापर करून उत्पन्नवाढीसाठी स्वतंत्र आर्थिक आराखडा तयार केला जाणार आहे.
तसेच समाविष्ट गावांमध्ये मिळकत कर आकारणी टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. यामुळे महसूलवाढीस चालना मिळून त्या भागांमध्ये मूलभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आर्थिक बळ मिळणार आहे.
COMMENTS