Pune PMC News | अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा उद्या पुणे महापालिका दौरा : विविध विभागांच्या कामांचा घेणार आढावा
Pune News – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समिती पुणे जिल्हा दौऱ्यावर आहे. आज या समितीने अध्यक्ष आमदार नारायण कुचे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. तर उद्या समिती पुणे महापालिकेला भेट देणार आहे. समिती विविध विभागांच्या कामाचा आढावा घेणार आहे. दरम्यान याची तयारी सामान्य प्रशासन विभागाकडून करण्यात आली आहे. (Pune News)
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकी वेळी आमदार सर्वश्री भीमराव रामजी केराम, नानाजी सखारामजी मुटकुळे, डॉ. अशोक माने , श्री. शाम खोडे, श्री. मंगेश कुडाळकर, श्री. नरेंद्र भोंडेकर, श्री. सचिन पाटील, श्री. गजानन लवटे, श्री. अमित गोरखे, श्री. अमोल मिटकरी, डॉ. प्रज्ञा सातव, श्री. जगन्नाथ अभ्यंकर आणि श्री. संजय मेश्राम उपस्थित होते.
बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, विधानमंडळ सचिवालयाचे सहसचिव सुभाष नलावडे, अवर सचिव श्रीमती सीमा तांबे, कक्ष अधिकारी श्री. राहुल लिंगरवार, समिती प्रमुख यांचे स्वीय सहाय्यक श्री. रणजित गमरे, सहाय्यक कक्ष अधिकारी श्री. संदीप माने तसेच जिल्हा प्रशासनातील नगर परिषद, नगर पंचायत, वन विभाग, महावितरण, महापारेषण, समाजकल्याण विभाग आदींचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्ह्यात अनुसूचित जातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेण्यात आला. शिक्षण, आरोग्य, निवासस्थान, वसतिगृह सुविधा, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा आणि रोजगार निर्मिती या विषयांवर समिती सदस्यांनी विशेष चर्चा केली. अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत मंजूर निधीचा वापर, दुरुस्ती आणि सोयीसुविधा याबाबत विचारणा करण्यात आली.
महावितरण आणि महापारेषण अधिकाऱ्यांना अनुसूचित जाती बहुल वस्त्यांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नगर परिषद आणि नगर पंचायत अधिकाऱ्यांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्थेसाठी प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश समितीने दिले. तसेच वन विभागाकडून अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क योजनांची अंमलबजावणीबाबत माहिती घेण्यात आली.
समितीने जिल्हा प्रशासनाला अनुसूचित जाती कल्याणाशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून त्याचा तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
COMMENTS