PMC Hoarding Policy | महापालिकेचा होर्डिंग शुल्क दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकार कडून विखंडित! |प्रस्ताव जाहिरात धोरणाशी सुसंगत नसल्याचा राज्य सरकारचा ठपका
PMC Sky Sign Department – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेने २८ डिसेंबर २०२२ रोजी होर्डिंग शुल्क दरवाढीचा प्रस्ताव केला होता. त्याला मुख्य सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर यावर अमल सुरु केला होता. त्यानुसार होर्डिंग धारका कडून ५८० ते ७०० रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र पुणे आऊटडोअर असोसिएशन (Pune Outdoor Association) ने सरकार कडे तक्रार केली होती. शिवाय उच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल केली आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने महापालिकेचा २०२२ सालचा दरवाढीचा प्रस्ताव विखंडित केला आहे. तसेच हा प्रस्ताव राज्य सरकार च्या जाहिरात धोरणाशी सुसंगत नाही, असा ठपका देखील राज्य सरकारने ठेवला आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
पुणे महापालिकेने जाहिरात धोरण २०२२ नुसार अमल करण्यास सुरुवात केली आहे. या धोरणातील फी आकारणीच्या तरतूदीनुसार महापालिकेच्या मुख्य सभने २८ डिसेंबर २०२२ रोजी दरवाढीचा ठराव पारित केलेला आहे. या ठरावामध्ये जाहिरात शुल्क दर २२२ प्रति वर्ष प्रमाणे २०१३ ते सन २०२२ पर्यंत वाढ गृहीत धरून त्यापुढील तीन वर्षाकरीता दरवर्षी १०% दरवाढ करण्यास व नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील जाहिरात फलकांना नमूद प्रस्तावित दरामध्ये ५० % वाढ करण्यास पश्चात मान्यता देण्याबाबत ठराव पारित केलेला आहे. हा ठराव मुंबई उच्च न्यायालय रिट याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार पारित केलेला आहे. तसेच पुन्हा त्याच ठरावामध्ये “पश्चात” शब्द वगळून सुधारित करून त्याच दिनांकाचा ठराव पारित केलेला आहे.
दरम्यान जाहिरात शुल्क २२२ प्रति चौ. फूट प्रति वर्ष आकरण्याबाबत महानगरपालिकेने मुख्य सभा ठराव क्र.६६७, दि. २८.०९.२०१८ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. या ठरावाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल असून अद्याप प्रलंबित आहेत. जाहिरात नियमावली २०२२ मध्ये प्रसिध्द झाल्यानंतर सन २०१३ ते सन २०२२ पर्यंत केलेली शुल्कवाढ ही नियमाशी सुसंगत दिसून येत नसल्याचे तसेच मउच्च न्यायालयाचे आदेश व १४.०२.२०२४ रोजी प्रधान सचिव (नवि- २), नगर विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने मुख्य सभा ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१ मधील तरतूदीनुसार विखंडित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
असा आहे शासन निर्णय :-
महाराष्ट्र शासनाकडून महानगरपालिका क्षेत्रातील आकाश चिन्हे आणि जाहिरात प्रदर्शनाचे नियमन व नियंत्रण नियमावली दि. ०९.०५.२०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. जाहिरात नियमावलीमध्ये फी आकारणीबाबत मुद्दा क्र. २० (क) मध्ये तरतूद करण्यात आलेली असून ती खालील प्रमाणे आहे :-
” परवाना शुल्क निश्चित करण्याच्या संदर्भात, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या ३८६ (२) अंतर्गत, आयुक्त, महानगरपालिकेच्या मंजूरीने वेळोवेळी निश्चित करतील असे परवाना शुल्क जारी करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या वाजवी मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. जाहिरातीकरीता भाडे आकार परवाना शुल्क हे अभिकरणांकडून महानगरपालिकेने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या दरानुसार गोळा करण्यात येईल. सदरचे परवाना शुल्क आकारामधील वाढ दर ३ वर्षानंतर चलन वाढ दरानुसार निश्चित करावी.”
पुणे महानगरपालिकेने तद्नंतर होर्डींग जाहिरातीच्या दरात वाढ करण्यासाठी मुख्य सभा ठराव क्र.३३८. दि.२८.१२.२०२२ पारीत केला आहे. सदर ठराव जाहिरात धोरणातील उपरोक्त नियमाशी सुसंगत असल्याचे स्पष्ट होत नाही. तसेच उपरोक्त नियमानुसार जाहिरात फलकांना परवाना देताना परवाना विभागासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार असल्याचे स्ष्ट होत नाही आणि प्रत्येक वर्षी १० % रकमेची वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने करणे ही बाब नियमाशी सुसंगत नाही. सदर ठरावाबाबत अर्जदार संस्था यांनी केलेली विनंती विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२६२४/२०२३ अन्वये दि. ०८.०३.२०२३ रोजी दिले आहेत. त्यास अनुसरून व जाहिरात प्रदर्शनाचे नियमन व नियंत्रण नियमावली २०२२ नियम क्र. २० (क) मधील तरतुदीनुसार सुसंगत ठराव करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने पारीत केलेला मुख्य सभा ठराव क्र.३३८. दि.२८.१२.२०२२ विखंडीत करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१ (१) नुसार प्रथमतः निलंबीत करण्यात येत आहे.
आदेशात पुढे म्हटले आह कि, याबाबत महापालिकेला अभिवेदन करावयाचे असल्यास या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. सदर कालावधील अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास सदर प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
राज्य सरकार कडून महापालिकेचा ठराव विखंडित करण्यात आला आहे, रद्द नाही. तसेच महापालिकेचे अभिवेदन सादर करण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यानुसार विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन आम्ही राज्य सरकारला आमचे अभिवेदन सादर करू. तसेच विधी विभागाचा अभिप्राय येईपर्यंत आम्ही शुल्क भरून घेण्याबाबत आम्ही कुठलाही अमल करणार नाही.
- संतोष वारुळे, उपायुक्त, पुणे महापालिका.
COMMENTS