PMRDA DP | मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या संघर्षामुळे चाळीस लाख नागरिकांचे नुकसान!

PMRDA Logo

Homeadministrative

PMRDA DP | मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या संघर्षामुळे चाळीस लाख नागरिकांचे नुकसान!

Ganesh Kumar Mule Apr 03, 2025 7:57 PM

MANS Vs Bageshwar Dham Sarkar | राज्याच्या गृह खात्याचे संविधान विरोधी कृत्यांना पाठबळ | धिरेंद्र शास्त्रीच्या दरबारात गृहमंत्री, पोलीस अधिकारी नतमस्तक | महा. अंनिस चा आरोप 
Lahuji Vastad Salve Smarak | आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन
Home Minister Amit Shah | देवेंद्र फडणवीस व अमित शहांनी माफी मागून राजीनामा द्यावा : प्रशांत जगताप

PMRDA DP | मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या संघर्षामुळे चाळीस लाख नागरिकांचे नुकसान!

| कॉंग्रेस चा आरोप

 

Sanjay Balgude Congress – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी काल पुणे विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) तयार केलेल्या विकास आराखडा रद्द केला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या संघर्षामुळे चाळीस लाख नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. असा आरोप प्रदेश कॉंग्रेस चे सरचिटणीस संजय बालगुडे (Sanjay Balgude Pune Congress) यांनी केला आहे. तसेच याची सीबीआय (CBI) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. (Pune PMRDA News)

वास्तविक प्राधिकरणाची स्थापना दहा ते बारा वर्षांपूर्वी झाली होती.परंतु गेले चार-पाच वर्षे विकास आराखडा तयार करायचे काम चालू होते. पुण्याच्या सात हजार स्क्वेअर किलोमीटर चा अर्थात साधारण 800 ते 825 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता.  आराखडा नगर विकास खाते तसेच नगर नियोजन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी तयार केला होता. यात अनेक तज्ञ मंडळी होती. आराखडा जाहीर झाल्यावर हजारो शेतकऱ्यांनी आपली जमिनी बांधकाम व्यावसायिक उद्योजक उद्योगपतींना विकल्या होत्या. त्याचे पैसे घेऊन करार केले होते.

तथापि विकास आराखडा रद्द केला त्याचे दोन अर्थ निघतात १) तो चुकीचा झाला २) तो करतानाच भ्रष्टाचार झाला जर चुकीचा झाला असेल असे शासनास वाटत असेल तर तो शासकीय अधिकाऱ्यांनी केला होता. त्यांनी हरकती सूचना मागवल्या होत्या जवळजवळ 70,000 हरकती सूचना आल्यावर त्याची सुनावणी घेऊन अधिकाऱ्यांनी आराखडा जाहीर केला होता. तो रद्द केला याचा अर्थ अधिकाऱ्यांनी चुकीचा केला त्याची चौकशी सीबीआय मार्फत करावी. असे बालगुडे यांनी म्हटले आहे.

दुसरी बाजू म्हणजे हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार झाला असल्याने आराखडा त्यामुळे रद्द झाला असेल तर ती जबाबदारी पण संबंधित तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर येते किंवा त्यांनी जर राजकीय दबाव खाली केला असेल तर त्यांनी राजकीय नेत्यांची नावे जाहीर करावी. विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर शेकडो कोटी खर्च झाले ते पैसे नागरिकांच्या टॅक्स मधून दिले गेलेत. विकास आराखडा रद्द झाल्याने त्यांचे अर्धवट व्यवहार झाले आहेत त्या शेतकऱ्यांच्याकडे बांधकाम व्यावसायिक उद्योजक यांनी कालपासून व्यवहार रद्द करून पैसे मागायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जागामालक व शेतकरी अडचणीत आले आहेत अनेक व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

बालगुडे पुढे म्हणाले, आराखड्याची प्रक्रिया अनेक वर्षे चालू होती, त्यावेळेस सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी त्याच वेळेस हरकत घ्यायला हवी होती आता ज्या नागरिकांनी पीएमआरडीएला विकास निधी भरला आहे त्यांच्या पैशाच काय? सरकार परत करणार आहेत काय? मुख्यमंत्री म्हणतात विकास थांबणार नाही मग विकास आराखडा रद्द करून तीस चाळीस लाख नागरिकांचा विकास थांबवला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या संघर्षात त्यांनी गरीब शेतकरी व उद्योजकांचे नुकसान करू नये विकास आराखडा तयार करणाऱ्यांची सीबीआय मार्फत चौकशी करावी अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्या मते आराखडा चुकीचा व भ्रष्टाचार केला असेल तर! अशी उपरोधिक टीका बालगुडे यांनी केली आहे.