8th Pay Commission | 8वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारकडूनच आला हा संदेश! | कोणता सिग्नल मिळाला ते जाणून घ्या
8th Paty Commission News – (The Karbhari News Service) – केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये (Central Government Employee) 8 व्या वेतन आयोगाची (8 th Pay Commission) चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. सरकार पुढचा वेतन आयोग कधी आणणार आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार हे प्रत्येकाला जाणून घ्यायचे आहे. यावर लोकसभेत सरकारकडून एक महत्त्वाचे विधान समोर आले आहे (पंकज चौधरी यांचे लोकसभेतील वक्तव्य) त्यामुळे या चर्चेला नवी दिशा मिळाली आहे. (8th Pay Commission Latest News)
८ व्या वेतन आयोगाबाबत सरकारची भूमिका
3 डिसेंबर 2024 रोजी लोकसभेत लेखी प्रश्नांना उत्तर देताना, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सध्या सरकारकडे 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे अद्यतन आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि भत्ते निश्चित केले जात असून पुढील वेतन आयोग स्थापन करण्यासाठी अद्याप कोणतीही योजना तयार करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या विधानाने त्या सर्व बातम्या आणि अटकळांना पूर्णविराम दिला आहे, ज्यात 8 वा वेतन आयोग लवकरच स्थापन होऊ शकतो असा दावा केला जात होता.
सातव्या वेतन आयोगानंतर काय परिस्थिती आहे?
7 वा वेतन आयोग लागू होऊन जवळपास 8 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तो 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला. याअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८ हजार रुपये आणि कमाल अडीच लाख रुपये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, वाढती महागाई आणि राहणीमान पाहता कर्मचारी संघटना 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत. मात्र सरकारने दिलेल्या या निवेदनामुळे सध्या तशी कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महागाई भत्ता (DA) ही एकमेव आशा
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारात महागाई भत्त्याद्वारे (DA) दिलासा दिला जातो. सरकार दर सहा महिन्यांनी डीएमध्ये सुधारणा करते, ज्यामुळे त्यांचा पगार वाढतो. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए 53% आहे आणि पुढील वर्षी जानेवारी 2025 मध्ये तो 56% पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. महागाई भत्त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या तडाख्यातून दिलासा मिळण्यास मदत होत असली तरी 8व्या वेतन आयोगाच्या अपेक्षा अजूनही अपूर्ण आहेत.
कर्मचारी संघटनां काय म्हणतात?
8 व्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी अनेक कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर दबाव आणला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांसाठी आता सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुरेशा नाहीत. याशिवाय पगार रिव्हिजन फॉर्म्युला बदलला जावा, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना दर 10 वर्षांनी पगार रिव्हिजनचा लाभ दर 5 वर्षांनी मिळू शकेल.
सरकारचे निवेदन काय म्हणतं?
सध्या नवीन वेतन आयोग स्थापन करणे हे आपले प्राधान्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि इतर भत्त्यांमधून दिलासा दिला जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
8व्या वेतन आयोगाची आशा पूर्णपणे मावळली आहे का?
सरकारने अद्याप कोणताही प्रस्ताव दिला नसला तरी आगामी काळात परिस्थिती बदलू शकते. कर्मचारी संघटनांनी दबाव कायम ठेवला आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारली तर 8 व्या वेतन आयोगाचा विचार करता येईल.
COMMENTS