PMC Comprehensive Bicycle Plan | पुणे महापालिकेचा एकात्मिक सायकल आराखडा विकास योजनेत (DP) केला जाणार समाविष्ट! | राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार प्रस्ताव

PMC Comprehensive Bicycle Plan | पुणे महापालिकेचा एकात्मिक सायकल आराखडा विकास योजनेत (DP) केला जाणार समाविष्ट!

| राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार प्रस्ताव

PMC Comprehensive Bicycle Plan – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने सायकलला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून एकात्मिक सायकल आराखडा (Comprehensive Bicycle Plan) तयार केला आहे. हा आराखडा विकास योजनेत (DP Pune) समाविष्ट केला जाणार आहे. त्यासाठी हा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच शहर सुधारणा समितीने (PMC CIC) मान्यता दिली आहे. (Pune PMC News)

पुणे शहरातील शहरी वाहतूक नियोजन यांच्या साहाय्याने Non Motorized Transport (NMT) अंतर्गत एकात्मिक सायकल आराखडा (Comprehensive Bicycle Plan) २०१७ साली तयार करण्यात आला आहे. तसेच या आराखड्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने पुणे पब्लिक बायसिकल शेअर सिस्टिम (PBS) राबवण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे. (Pune Municipal Corporation- PMC)

दरम्यान पुणे महानगरपालिकेच्या मूळ हद्दीची व वाढीव हद्दीची विकास योजना (DP Pune) शासनाने मंजूर केलेली आहे. या विकास योजनांमध्ये एकात्मिक सायकल आराखडा अंतर्भूत करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये आवश्यक फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही अंतर्गत एकात्मिक सायकल आराखड्यासाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या.

जाहीर सूचनेच्या अनुषंगाने महापालिकेकडे २२५ हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. यातील २२० सूचना या एकसमान होत्या तर ५ सूचना या वैयक्तिक होत्या. प्राप्त हरकतींवर ३०/०९/२०२२ रोजी सुनावणी देणेत आली. सुनावणी अहवाल मध्ये हरकतदारांचे नाव, त्यांनी दाखल केलेल्या हरकतींमधील मुद्दे, प्रत्यक्ष सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यावर शिफारस यांचा समावेश आहे. सुनावणी अहवालात खात्याने प्रस्तावित फेरबदल करणेस शिफारस केलेली आहे. सुनावणी अहवालामधील शिफारसींना नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुख्य सभेची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. त्या नंतर तो सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानुसार शहर सुधारणा समितीच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. समितीने नुकतीच या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मुख्य सभेची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.
—-