BARTI | RPI | सामाजिक न्याय विभाग, बार्टीच्या शिष्यवृत्ती मधील त्रुटी, अडथळे दूर करा ! | डॉ. सिद्धार्थ धेंडे व आरपीआयची मागणी
– पुण्यात केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची घेतली भेट
Dr Siddharth Dhende- (The Karbhari News Service) परदेशात उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी. सामाजिक न्याय विभाग, बार्टीच्या शिष्यवृत्ती मधील त्रुटी, अडथळे दूर करा, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि आरपीआय (आठवले गट) पुणे शहर पदाधिकारी यांच्या वतीने केली. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले नियोजित दौऱ्यासाठी पुण्यात आले होते. यावेळी त्यांची भेट घेऊन डॉ. धेंडे यांनी ही मागणी केली. (Union Minister Ramdas Athawale)
या वेळी सामाजिक न्याय विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या वतीने विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये काही त्रुटी आणि अडथळे येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
या वेळी आरपीआयचे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, परशुराम वाडेकर, बाळासाहेब जानराव, अशोक कांबळे, हेल्पिंग हँड्सचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर आदीसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
डॉ. धेंडे यांच्यासह आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, समान धोरणाच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. उदा. केंद्र शासनाच्या एनओएस नियमावलीचा वापर करण्यात यावा. खाजगी विद्यापीठात एससी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची तरतुद करण्यात देण्यात यावी. शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ करण्यात यावी. त्यातील स्वाधार सारख्या योजनामधील जाचक अर्टी रद्द करण्यात याव्यात. समान संधी केंद्र योजना महाविद्यालय स्तरावर सुरु करण्याचे बंधनकारक करावे. सर्व विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या योजनेसाठी ॲप तयार करण्यात यावे. कौशल्य विकास योजनामध्ये नवीन योजनाना संधी द्यावी. उदा. फार्मसी, आयटी, डेटा सायन्स क्षेत्रातील तरुणांना संधी मिळेल. जात पडताळणी विभाग पासपोर्टवरच्या धर्तीवर करण्यात यावी. बार्टी संस्थेमार्फत बँचमार्क सर्वेक्षण करण्यात यावे. संशोधन करणाऱ्या पीएचडी विद्यार्थी संख्येमध्ये वाढ करण्यात यावे. बार्टी संस्थेत होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा व्यतिरिक्त इतर ही कोर्सवर निधी खर्ची करण्यात यावा.
बार्टीतील बजेट मध्ये वाढ करावी. तसेच आता पर्यंत या योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे. विद्यार्थ्यांच्या योजनेसाठी कॉलेज स्तरावर सामाजिक न्याय विभागचे जनजागृती अभियान राबवण्यात यावे. राज्यभर गाव व वस्ती स्तरावर मोफत लायब्ररी योजना सुरु करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून दिले जाणारे प्रवेश चालु ठेवण्यात यावेत. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या एससी विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित करण्यात यावा, अशा विविध सविस्तर मागण्या मांडल्या.
वरील मागण्यांबाबत त्वरित सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले यांनी दिले. तसेच अधिकाऱ्यांना त्याबाबत योग्य सूचना देण्यात आल्याची माहिती डॉ. धेंडे यांनी दिली.
—————–
