Maharashtra Cabinet Meeting Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या 

HomeBreaking Newssocial

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या 

गणेश मुळे Mar 16, 2024 12:45 PM

Sharad Pawar | अजित पवार यांनी बारामतीत विकास केला, तरी लोकांनी तुम्हाला का निवडलं? या प्रश्नांवर शरद पवार काय म्हणाले?
NCP President Sharad Pawar | माझ्या निर्णयाची कल्पना अजित पवार यांना दिली होती | शरद पवार 
Pune River Pollution | नद्यांच्या प्रदूषणामुळे पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात! | मिळकत धारकांना स्वतःचा STP प्रकल्प करणे बंधनकारक करण्याची मागणी 

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

Maharashtra Cabinet meeting decision – (The Karbhari News Service) – लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्या अगोदर राज्य सरकारच्या वतीने विविध निर्णय घेतले आहेत. आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात विविध योजनांची खैरात करण्यात आली आहे. या निर्णया विषयी जाणून घेऊया.

 

राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी
( उद्योग विभाग)

तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार*
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला
( गृह विभाग)

१३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
( विधि व न्याय)

संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार
(सांस्कृतिक कार्य)

शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण
(सांस्कृतिक कार्य)

विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल
( इतर मागास)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
( पशुसंवर्धन विभाग)

हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली “मॅनहोलकडून मशीनहोल” कडे योजना
( सामाजिक न्याय विभाग)

संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार
( गृह विभाग)

राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार
( गृह विभाग)

ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. ५० कोटी अनुदान
( परिवहन विभाग)

भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप
( महसूल विभाग)

संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार
( गृह विभाग)

वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन
( सांस्कृतिक कार्य)

राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर
( सामान्य प्रशासन विभाग)

श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित
( महसूल व वन)