Pune Property Tax | शास्ती कराची सवलत सरसकट पुणे शहराला द्या | आमदार सुनील टिंगरे यांची अजित पवार यांच्याकडे मागणी 

HomeपुणेBreaking News

Pune Property Tax | शास्ती कराची सवलत सरसकट पुणे शहराला द्या | आमदार सुनील टिंगरे यांची अजित पवार यांच्याकडे मागणी 

गणेश मुळे Mar 12, 2024 2:14 PM

Canal Advisory Committee : यंदा उन्हाळ्यात पाणी कपात नाही  : पुणे शहराला मिळणार मुबलक पाणी 
PDRF PMRDA | पीएमआरडीएच्या माध्यमातून पीडीआरएफची स्थापना!
Social Awareness of DCM Ajit Pawar : भाषण थांबवून अजित पवारांनी जपली सामाजिक बांधिलकी 

Pune Property Tax | शास्ती कराची सवलत सरसकट पुणे शहराला द्या | आमदार सुनील टिंगरे यांची अजित पवार यांच्याकडे मागणी

 

Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीची रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला (PMC Property tax) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गावांतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान शास्ती कराची सवलत सरसकट सर्व शहराला देण्याची मागणी वडगावशेरी चे आमदार सुनिल टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax)

आमदार टिंगरे यांनी  पवार यांना दिलेल्या  निवेदनानुसार महापालिकेत समाविष्ट गावांतील मिळकतकराबाबत  नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत प्रामुख्याने निवासी अनधिकृत मिळकतींना लावली जाणारी दीडपट आणि व्यापारी मिळकतीना लावली जाणारी तीन पट शास्ती रद्द करण्याची मागणी सर्वांनी केली. यासंदर्भात  सूचनेनुसार राज्य शासनाने महापालिकेकडून माहिती मागविली आहे. त्यानुसार बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची चर्चा शहरात आहे. मात्र, शास्ती कर माफीचा हा निर्णय केवळ समाविष्ट गावातील मिळकतींनाच मिळणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गावे वगळता शहरातील अन्य नागरिकांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व प्रकारच्या अनधिकृत मिळकतींचा शास्ती कर ज्याप्रमाणे सरसकट माफ करण्यात आला. त्याचप्रमाणे पुण्यातही शास्ती करात सरसकट माफी देण्यात यावी. अशी मागणी येथील मिळकतकरधारक नागरिकांची आहे. तरी  यासंबंधीचा निर्णय घेताना समाविष्ट गावांसह संपूर्ण शहरातील मिळकतीवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. असे टिंगरे यांनी म्हटले आहे.