PMC Vs TATA Projects | महापालिकेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली | टाटाच्या उज्वल कंपनीला महापालिकेला द्यावे लागणार व्याजासहित पैसे

HomeपुणेBreaking News

PMC Vs TATA Projects | महापालिकेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली | टाटाच्या उज्वल कंपनीला महापालिकेला द्यावे लागणार व्याजासहित पैसे

कारभारी वृत्तसेवा Jan 11, 2024 2:33 AM

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेने कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली पावसाळी गटारे निरुपयोगी | रस्त्यावर पाण्याची थारोळी | विवेक वेलणकर
Pune Divisional Commissioner | पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडून स्थानिक सुट्ट्या जाहीर
PMC City Engineer | समाविष्ट  ३२ गावातील नवीन बांधकाम प्रकल्पांना मुबलक पाणी देण्याची जबाबदारी  बिल्डरचीच | खरेदी करारनाम्यामध्ये याचा उल्लेख करावा लागणार 

PMC Vs TATA Projects | महापालिकेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली | टाटाच्या उज्वल कंपनीला महापालिकेला द्यावे लागणार व्याजासहित पैसे

| बिल अडवून ठेवल्याने महापालिकेचेच नुकसान

PMC Vs TATA Projects | पुणे | शहरातील पथ दिव्यांच्या (LED Fitting) माध्यमातून वीज बचत (Electricity Saving) करण्यासाठी महापालिकेकडून (PMC Electricity Department) प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स (TATA Projects) च्या उज्वल कंपनीला (Ujwal Pune) देण्यात आले आहे. मात्र कंपनीच्या कामावर महापालिका असमानाधी आहे. त्यामुळे जवळपास १५ कोटी महापालिका कंपनी कडून वसूल करणार आहे. मात्र कंपनीसोबत घेतलेला पंगा महापालिकेलाच महागात पडला आहे. कंपनीने बिल वेळेवर मिळत नसल्याबाबत पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. तसेच याविरोधात औदयोगिक न्यायालयात देखील दाद मागितली होती. उज्वल  कंपनीला सात टक्के व्याजासह २ कोटी ८१ लाख १९ हजार रूपये देण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. या विरोधात महापालिकेने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. मात्र तिथे ती याचिका फेटाळली गेली. त्यामुळे उज्वल कंपनीला पैसे द्यावे लागणार हे सिद्ध झाले आहे. (PMC Pune)
पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले होते. त्यानंतर विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला होता. मात्र हे प्रकरण महापालिकेच्याच अंगाशी आले आहे. आता अडवलेले बिल व्याजासहित द्यावे लागणार आहे.