PMC Pune Employees Promotion | अधिक्षक, उपअधिक्षक, प्रशासन अधिकारी पदोन्नती | सरकारने मान्यता देऊन महिना होत आला तरी अजून पदोन्नती नाही
| सप्टेंबर अखेर होणार पदोन्नती समितीची बैठक
PMC Pune Employees Promotion | (Author: Ganesh Mule) | पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation) प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक” (Superintendent) (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (Administration Officer) (वर्ग-२), उपअधीक्षक (Deputy Superintendent) , वरिष्ठ लिपिक (Senior Clerk) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. कारण महापालिकेच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मात्र सरकारने प्रस्तावाला मंजूरी देऊन एक महिना होत आला तरी अजून कर्मचाऱ्यांना अजून कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. आधीच पदोन्नती देण्याबाबत उशीर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सरकारचे कारण देत प्रस्ताव रखडत ठेवण्यात आला. आता सरकारने मंजूरी देऊनही त्याबाबत हालचाल करण्यात आलेली नाही. दरम्यान सप्टेंबर अखेरीस किंवा ऑक्टोबर च्या पहिल्या आठवड्यात ही बैठक होऊ शकते, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. PMC Pune Employees Promotion)
पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना निम्न संवर्गातील पदावर मानीव दिनांक मंजुर केल्याने ते सध्या त्यांच्या उच्च पदाच्या पदोन्नतीच्या विचाराधीन कक्षेत आले आहेत. त्यांना निम्न संवर्गातील ३ वर्षाचा कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसताना पदोन्नती द्यावी अगर कसे याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले होते. या अनुषंगाने सरकारने कळवले होते की, महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमात पदोन्नतीदेताना “निम्न पदावरील ३ वर्षाचा कामाचा अनुभव आवश्यक” अशी तरतुद आहे. निम्न संवर्गातील पदावर मानीव दिनांक मंजुर केल्याने उच्च पदाच्या पदोन्नतीकक्षेत आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसताना पदोन्नती देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमात सदर अर्हतेमध्ये “निम्न पदावरील ३ वर्षांची नियमित सेवा” असा बदल करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार हा बदल करून प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात आला होता. सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. (Pune Municipal Corporation Employees promotion)
आता कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती समिती बैठकीची प्रतीक्षा आहे. बैठकीत निर्णय होऊन प्रत्यक्षात आदेश निघायला बराच अवधी जाणार आहे. सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर तात्काळ यावर अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाची उदासीनता याला कारणीभूत मानली जात आहे. (PMC Pune)
