कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्र दिल्याशिवाय ठेकेदारांना बिल मिळणार नाही
| मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांचे आदेश
पुणे | पुणे महानगरपालिके अंतर्गत ठेकेदाराकडील कंत्राटी कामगारांना राज्य कामगार विमा योजनचे ई-पेहचान पत्र वितरीत करणे बंधनकारक आहे. मात्र काही कर्मचाऱ्यांना हे पत्र मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांनी याबाबत कडक धोरण अवलंबले असून कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्र दिल्याशिवाय ठेकेदारांना बिल देऊ नये, असे आदेश मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांनी सर्व खात्यांना दिले आहेत.
पुणे महानगरपालिकेतर्फे विविध विकास प्रकल्प व देखभाल दुरुस्तीची कामे निविदेव्दारे कंत्राटी कामगारांमार्फत करण्यात येत आहेत. कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७० मधील व राज्य कामगार विमा अधिनियम १९४८ तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य कामगार विमा योजनेचे परिणामकारक अंमलबजावणी व कंत्राटी कामगारांना वैद्यकीय सुविधा मिळणेकामी कंत्राटी कामगारांकरीता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
यामध्ये राज्य कामगार विमा अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीनुसार कंत्राटी कामगारांना त्यांचा विमा क्रमांक अवगत होणे, आधारकार्ड लिंक करणे, वैद्यकीय सुविधा मिळणेसाठी ई-पेहचान पत्र कंत्राटी कामगारांकडे असणे आवश्यक आहे, इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्यात आले. पुणे महानगरपालिकेतील ठेकेदारामार्फत सेवा घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना ईएसआय रकमेचा भरणा करूनही ई-पेहचान पत्र मिळत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांनी निर्देश दिले आहेत.
मनुष्यबळाची सेवा घेणाऱ्या सर्व संबंधित विभागाचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी त्यांचे विभागाकडील ठेकेदारामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा ४% रक्कमेचा भरणा राज्य कामगार विमा प्राधिकरणाकडे केला जात आहे व संबंधित कर्मचाऱ्यांना ई-पेहचान पत्र प्राप्त होत असल्याची खातरजमा करावी. कंत्राटी कामगारांना ई- पेहचान पत्र प्राप्त न झाल्यास व सदर कंत्राटी कर्मचारी / कुटूंब वैद्यकीय सुविधेपासून वंचित राहिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्याची राहील, ही बाब संबंधित खातेप्रमुख यांनी पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांना अवगत करावी. असे आदेशात म्हटले आहे.
तसेच मनुष्यबळाची सेवा घेण्यात येणाऱ्या संबंधित विभागांनी त्यांचेकडील सर्व कंत्राटी कामगारांना ई-पेहचान पत्र वितरीत केल्याची खात्री केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदारांची देयके आदा करण्यात येवू नयेत.
या निर्देशांचे सर्व संबंधित खातेप्रमुख, क्षेत्रिय अधिकारी व पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. असेही आदेशात म्हटले आहे.
