कालबद्ध पदोन्नतीसाठी जवळपास १५ हजार कर्मचारी ठरताहेत पात्र!
| ६० ते ६५ कोटी पर्यंत येऊ शकतो खर्च
पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर (PMC Additional Commissioner) मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला आहे. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार (Econimic Burden) येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. त्यानुसार जवळपास १५ हजार कर्मचारी कालबद्ध पदोन्नती साठी पात्र होत आहेत. तर यासाठी ६० ते ६५ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यावर आता महापालिका अतिरिक्त आयुक्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देणार कि त्यांच्या हक्कापासून अजून काही काळ वंचित ठेवणार. हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. (Pune Municipal Corporation)
| काय आहे कालबद्ध पदोन्नती
काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत. (Time Bound Promotion, PMC Pune)
मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. अतिरिक्त आयुक्तांनी सूचना केली होती कि यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे का? याची शहनिशा करावी. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले होते कि यासाठी नवीन आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. वेतनासाठी असणाऱ्या तरतुदीतून हे वाढीव वेतन दिले जाईल. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांना हा खुलासा मान्य नव्हता. त्यामुळे लेखा विभागाकडून आर्थिक भाराची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र वित्त व लेखा विभागाने हा विषय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठवला होता. त्या विभागाकडे बरेच दिवस हा विषय तसाच पडून होता. नुकतीच माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या बाबतची माहिती सादर केली आहे. (7th pay commission)
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील उपलब्ध असलेल्या शेडयुल मान्य सेवकांच्या वेतनाच्या माहितीच्या आधारे जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०२२ अखेरपर्यंत सेवानिवृत्त, निधन, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती व कार्यरत सेवकांच्या एकूण संख्या व त्यानुसार त्यांना अनुज्ञेय असलेली अंदाजे खर्चाच्या रकमेचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
१ जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०२२ अखेरपर्यंतची माहिती
वर्षे अंदाजे सेवक अंदाजे रक्कम
१० वर्षे ५९७७ २०,८२,९५,६३३
२० वर्षे ६३२६ २८,८९, ९४,१४५
३० वर्षे २७४२ १४,४०,७४,२१६
