ग्रामीण भागातील जमिनी हडपण्यासाठी २३ गावे समावेशाचा निर्णय  :  चंद्रकांत पाटील यांचा घणाघात  : नऱ्हे गावातील महिलांसाठी विविध समाजोपयोगी उपक्रम

HomeपुणेPMC

ग्रामीण भागातील जमिनी हडपण्यासाठी २३ गावे समावेशाचा निर्णय : चंद्रकांत पाटील यांचा घणाघात : नऱ्हे गावातील महिलांसाठी विविध समाजोपयोगी उपक्रम

Ganesh Kumar Mule Sep 05, 2021 9:59 AM

Ganeshkhind Road Flyover | गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा ! उच्च न्यायालयाने 72 झाडे काढण्यावरील स्थगिती उठविली
TDR Policy | भूसंपादनाची कार्यवाही कायमस्वरूपी वगळण्याचे अधिकार आता महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांना! 
PMC DBT 10th 12th Scholarship : 10 वी आणि 12 वी च्या 6582 विद्यार्थ्यांच्या खात्यात स्कॉलरशिप ची रक्कम जमा! | समाज विकास विभागाकडून 11 कोटींची रक्कम केली गेली वितरित

ग्रामीण भागातील जमिनी हडपण्यासाठी २३ गावे समावेशाचा निर्णय

:  चंद्रकांत पाटील यांचा घणाघात

: नऱ्हे गावातील महिलांसाठी विविध समाजोपयोगी उपक्रम

पुणे: पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील मोक्याच्या जागा हडपण्यासाठी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला असल्याचा घणाघात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भीमराव  तापकीर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून पुणे जिल्हा परिषद सदस्या जयश्री भुमकर यांच्या जिल्हा परिषद फंडातून आज नऱ्हे गावातील महिलांसाठी विविध समाजोपयोगी उपक्रमांचे आमदार पाटील यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

: मोठी महापालिका करण्याची हौस अजितदादांना

यावेळी माजी राज्यमंत्री संजय (बाळाभाऊ) भेगडे, खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भीमराव अण्णा तापकीर, पुणे जिल्हा अध्यक्ष गणेश भेगडे, जिल्हा भाजपा संघटन सरचिटणीस धर्मेंद्र खंदारे, पुणे जिल्हा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष आणि नऱ्हे गावचे उपसरपंच सागर भुमकर, खडकवासला मतदारसंघाचे अध्यक्ष सचिन मोरे, पुणे जिल्हा परिषद सदस्य जयश्री भुमकर, नऱ्हे गावच्या सरपंच मिनाक्षी वनशिव, उपसरपंच माजी सतिश कुटे,ग्रामसेवक बाळासाहेब गावडे, विनायक गुजर, गायत्री जाधव, माजी उपसरपंच अक्षय इंगळे आदी उपस्थित होते.
 पाटील म्हणाले की, पुणे महापालिका आशियातील सर्वात मोठी महापालिका करण्याची हौस अजितदादांना आहे. त्या नावाखाली ग्रामीण भागातील मोक्याच्या जागा हडपण्यासाठी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आला. यासाठी जिथे आर्थिक फायदा असेल, त्यासाठी आरक्षणे टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा कडवा विरोधात आहे.
ते पुढे म्हणाले की, सध्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार ‘हम करे सो कायदा’ तत्वावर काम करत आहे. त्यामुळे विकास आराखडा तयार करताना कुणाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आपण कोर्टातून याला स्थगिती मिळवली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0