Women Reservation Bill Hindi News : लोकसभा में बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल | महिला आरक्षण बिल से किसे होगा फायदा?
Womens Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर इतिहास बन गया है. निचली सदन में ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को पास कर दिया गया है. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कुल 454 वोट पड़े हैं.
महिला आरक्षण बिल पर कल होगी राज्यसभा में चर्चा
लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा होगी. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की.
उन्होंने कहा कि लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा. इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है.
लोकसभा चुनावों के बाद होगी जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Ami Shah) ने लोकसभा में बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाएगी और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा.
हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में जनगणना और परिसीमन होने के बाद महिला आरक्षण से जुड़ा कानून लागू करने में कई साल लग जाएंगे. जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि परिसीमन आयोग अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करते हैं और इसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और सभी दलों के एक-एक सदस्य होते हैं. उन्होंने कहा कि यह आयोग हर राज्य में जाकर पारदर्शी तरीके से नीति निर्धारण करता है और इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है.
महिला आरक्षण बिल से किसे होगा फायदा?
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी. विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा.
