40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ करून देवेंद्र फडणवीस पुणेकरांची मने जिंकणार का?
पुणे | पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणारी तीन पट शास्ती माफ करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. तीन पट शास्तीची अधिनियमात तरतूद असताना देखील शास्ती माफ केली आहे. विशेष म्हणजे पुणे आणि पिंपरी मनपा एकाच जिल्ह्यात आणि भौगोलिक दृष्ट्या समीप असताना देखील पुणे मनपा हद्दीसाठी हा निर्णय घेतला नाही. यामुळे पुणेकरांच्या वतीने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच 40% सवलतीबाबत देखील राज्य सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. सवलत कायम राहील या आशेवर पुणेकर आहेत. मात्र सरकार कुठलाच दिलासा देत नाही. यामुळे मात्र महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
दरम्यान नुकतीच कसबा विधानसभेची पोटनिवडणूक झाली. यामध्ये पुणेकरांनी भाजपच्या नेतृत्वाला सपशेल नाकारले. टॅक्स मध्ये सवलत देऊन पुणेकरांना जिंकण्याची नामी संधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. कारण महापालिका निवडणूक कधीही लागू शकते. भाजपवर पुणेकर नाराज आहेत, हे दिसून येत आहे. हे टाळण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून 40% सवलत कायम ठेऊन आणि 3 पट शास्ती माफ केली तर पुणेकरांसाठी ती पर्वणी ठरणार आहे. त्याचाही भाजपाला येत्या निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. कारण पुण्यासारख्या ठिकाणी राहण्यासाठी देशभरातून लोक येतात. मात्र वाढीव टॅक्समुळे लोक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री या दोन्ही गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
| महापालिकेच्या पत्राला उत्तर नाही
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलतकाढून घेण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. याबाबत महापालिका कर आकारणी विभागाने राज्य सरकारकडे याबाबत लेखी आदेश देण्याची विनंती केली होती. मात्र डिसेंबर पासून सरकारने याबाबत कुठलेही उत्तर महापालिकेला दिलेले नाही.
