राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू झाल्याच्या आनंदात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कडून पेढे वाटून जल्लोष साजरा करण्यात आला.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने गठीत केलेल्या बांठिया समितीचा अहवाल मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला. यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पक्ष कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी पेढे वाटत आनंदोत्सव साजरा केला. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे काम केले त्यामुळेच हे आरक्षण मिळाल्याची प्रतिक्रिया अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिली. याबद्दल त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ साहेब, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार यांचे मनापासून आभार मानले.
शरद पवार साहेबांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा मनापासून आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम सुरुवातीपासून आम्ही केलं व व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची यापुढे देखील हीच भूमिका राहील” , असे देखील शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने काँग्रेस पक्षाला आनंद झाला | अरविंद शिंदे
पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च्य न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओ. बी. सी. समाजाचे आरक्षण मान्य केले आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. या आरक्षणासाठी काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासूनच पाठपुरावा केला असून महाविकास आघाडीतर्फे एकत्रित सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई लढली गेली. मा. बांठिया कमिशन महाविकास आघाडी सरकारने या आरक्षणासाठी नेमले होते. या आयोगाकडून सादर करण्यात आलेला वस्तूनिष्ठ अहवाल मा. सर्वोच्च्य न्यायालयाने मान्य केला यामुळे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका या ओ. बी. सी. आरक्षणासहित होणार आहेत.
महाराष्ट्रातील तमाम ओ. बी. सी. बांधवांना राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्याच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने काँग्रेस पक्षाला आनंद झाला आहे.
महाविकास आघाडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये |भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची स्पष्टोक्ती
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे स्पष्ट प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे २०११ च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च २०२२ मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीने याबद्दल उत्तर द्यायला हवे.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर तातडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आढावा घेतला, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने पाठपुरावा केला त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सक्रीय सहाय्य करता आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत भाजपा ओबीसींना निवडणुकीत २७ टक्के तिकिटे देईल, अशीही भूमिका जाहीर केली होती व इतरांना त्याचे अनुकरण करावे लागले.
ते म्हणाले की, शिंदे – फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
