Union Budge 2024 | लोकशाही सक्षमीकरणासाठी 500 कोटींची तरतूद आवश्यक
| केंद्रीय जनअर्थसंकल्प जाहीर
Union Budge 2024 | भारतात लोकशाही निर्णय (Indian Democracy) प्रक्रियेत लोकांना मर्यादित संधी, त्यांचा अत्यल्प सहभाग आणि लोकांना शासन व्यवस्थेबद्दल अविश्वास आहे. त्यामुळे लोकशाही निर्णयप्रक्रिया दिवसेंदिवस खालावत आहे. लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budge 2024) ५०० कोटींची तरतूद आवश्यक आहे, असे केंद्रीय जनअर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.
सेंटर फॉर हॉलिस्टिक ह्युमन डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चच्यावतीने एस एम जोशी सभागृह येथे २०२४-२५ या वर्षीचा केंद्रीय जनअर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. हा जनअर्थसंकल्प मार्क्सवादी नेते अजित अभ्यंकर, सेंटरचे प्रमुख विश्वेश्वर रास्ते, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल विमल यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. यावेळी स्वप्ना अलुरी, शिवांगी बागेश्वरी, उत्कर्ष पांडे, प्रमोद डाहूले, जयश्री पाटील, नेहा मधवी, विजया लक्ष्मी यांनी जनअर्थसंकल्पातील तरतुदींसंबंधी मांडणी केली.
जागतिक पातळीवर भारताचा लोकशाही निर्णय प्रक्रियेतील क्रमांक घसरत आहे. देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी लोकांच्या सूचना, मते आणि सहभागाने लोकशाही निर्णय प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. लोकशाही सक्षमीकरणासाठी खासदार निधीतील १ कोटी रुपये खर्च केले पाहिजेत. लोकशाही निर्णय प्रक्रियेबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती करणे, लोकांच्या सूचना जाणून घेणे, लोकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, अशी तरतूद जन अर्थसंकल्पात केली आहे.
शहरांची अनिर्बंध बकाल वाढ रोखून शहरांचे सुनियोजित व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. 73 व 74 वी घटना दुरुस्तीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पर्यटन व्यवसायामध्ये जागतिक पातळीवर विचार करता भारतामध्ये केवळ एक टक्का खर्च होतो. पर्यटन व्यवसायाचा विकास केल्यास ती गुंतवणूक वाढवून रोजगार आणि आर्थिक सुबत्ता निर्माण होईल. आपल्याकडे आहार साक्षरता घडवून आणण्याची आवश्यकता असून अतिसेवन आणि कुपोषण या मोठ्या समस्या आहेत. दर्जेदार, नियमित आणि गरिबांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. नाशवंत शेतीमाल पदार्थांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी शीतगृह आणि प्रक्रिया उद्योग आवश्यक आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना स्थिर भाव मिळेल, आदी तरतुदी जनअर्थसंकल्पात केल्या आहेत.
लोकांचे प्रश्न सोडवणुकीसाठी शासन व्यवस्थेने स्वतःची क्षमता वाढविल्या पाहिजेत. लोकांसाठी योजना आखून त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे मत अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले. देशातील सुमारे 23 कोटी लोक गरिबीत असून त्यांच्यासाठी रोजगार आणि शिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास पाच वर्षात गरिबी निर्मूलन होईल. 20 टक्के लोकांच्या गरिबी निर्मूलनासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील 2 टक्के रक्कम आवश्यक आहे, असे मत विश्वेश्वर रास्ते यांनी व्यक्त केले. लोकशाही सबलीकरण, गरिबी निर्मूलन, रोजगार वृद्धी, सुनियोजित शहरीकरण, पर्यटन विकास, कौशल्य विकास, आहार साक्षरता, दर्जेदार व पुरेशी वीज, मुलींचे शिक्षण, नाशवंत शेतमालाचा टिकाऊपणा या बाबींसाठी विशेष तरतूद या जनअर्थसंकल्पात केली आहे. जन अर्थसंकल्पाची प्रत पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे, असे विशाल विमल यांनी सांगितले.
