UDPCR Rules | UDPCR नियमावली PMRDA देखील लागू करावी | मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

कुलकर्णी यांच्या निवेदनानुसार जो पर्यंत पीएमआरडीए चा डी.पी. मंजूर होत नाही तो पर्यंत अंमलबजावणी साठी २०२० युडीसीपीआर चे प्रमाणे करावी. अंमलबजावणी २३ गावासह सगळ्यासाठी करावी. आय. टी.पी साठी जर युनिफाईड लागू करता तर पी.एम.आर.डी.ए. ला का नाही तसेच २०१३ पूर्वीचे भोगवटा पत्रासाठी आदेश काढावेत. व गुंठेवारी दर जाहीर करावेत.अन्यथा पी.एम.आर.डी.ए. चा विकास आराखडा मंजूर करावा. व योग्य ते आदेश जारीकरावेत.

कुलकर्णी यांनी पुढे म्हटले आहे कि, अवर सचिव यांनी काढलेल्या आदेशा प्रमाणे त्या त्या प्राधिकरणाचे प्रमुखास गुंठेवारी नियमित करण्यासाठीचे कमाल दर या आधी ठरवून दिलेले होते. त्यांचे अधिन राहून किमान दर ठरवण्याचे अधिकार दिलेले असतांना पुणे मनपा,  पी.एम.आर.डी.ए. याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ शकत नाही असे दिसते त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने रु.१२० ते रु.१५० चौ.फुटाने सर्व अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचे दर घोषीत करावेत व योग्य ते आदेश /घोषणा करावी.

कुलकर्णी यांच्या निवेदनांत पुढेम्हटले आहे कि, पुणे मनपास, पिंपरी चिंचवड पालिकेत जशी स्वंतत्र सदनिकेची गुंठेवारी/ भोगवटा प्रमाण पत्र देण्याची पध्दत आहे तशी त्या पध्दतीने पी.एम.आर.डी.ए. ला भोगवटा प्रमाण पत्र देण्याचे आदेश दयावेत. रिजनल प्लॅन मध्ये मंजुरी झाली आहे पण जो तपासणी, भोगवटा पत्र घेतलेले नाही त्यांचे साठी पी.एम.आर.डी.ए. साठी आदेश जारी करावेत. पी.एम.आर.डी.ए. युनिफाईड २०२० प्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नुसते २३ गावांसाठी न करता सर्वांसाठी योग्य ते आदेश काढावेत अथवा पी.एम.आर.डी.ए. साठी लागू करावेत जो पर्यंत पी. एम. आर.डी.ए. चा विकास आराखडा होत नाही. त्यामुळे आय. टी. पी. प्रमाणे युनिफाईड २०२० चे नियमावली लागू करुन त्याचे अंमलबजावणी साठीचे आदेश जारी करावेत. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी एक तर विकास आराखडा मंजूर करावा आणि तातडीने योग्य ते आदेश जारी करावेत. अशी मागणी करण्यात आली आहे.