इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार
| पुणे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय
पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र यातील काही तांत्रिक कारणामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा लावण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिली.
महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र पहिली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली जाणार आहे. मात्र याबाबत अजूनही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.
| प्रशासन काय म्हणते?
निविदा प्रक्रिया आणि या योजनेबाबत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले कि या टेंडर बाबत प्री बीड मिटिंग मध्ये वेगवेगळ्या मागण्या आल्या. त्यावर अमल झाला असता तर मूळ योजनाच बदलावी लागली असती. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आपण वैद्यकीय विमा काढणार आहोत. मात्र अंशदायी योजनेत आपण कुठलाही बदल करणार नाही. उलट सदस्य आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना यातून पहिल्यापेक्षा जास्त फायदाच होणार आहे. तसेच यावर पूर्णपणे महापालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे. आरोग्याची चांगली सुविधा देण्याचाच महापालिकेचा प्रयत्न आहे. अतिरिक्त आयुक्त पुढे म्हणाले, ही योजना कॅशलेस राहणार आहे. याचाही कर्मचाऱ्यांना फायदाच होणार आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनांना देखील विश्वासात घेतले जाणार आहे.
| कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम
प्रशासनाने योजनेची चांगली बाजू सांगितली असली तरी कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी
संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी
कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच यापुढे देखील चालू राहावी, असे ही पदाधिकारी म्हणाले.
संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी
कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच यापुढे देखील चालू राहावी, असे ही पदाधिकारी म्हणाले.
