पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियमावलीत करणार सुधारणा
| 20 डिसेंबर पर्यंत माहिती सादर करण्याचे सर्व विभागांना अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश
पुणे | महापालिकेकडून (PMC Pune) सेवा प्रवेश नियमावली (Service Rule) 2014 नुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र यास आता 5 वर्षाहून अधिक कालावधी झाला आहे. शिवाय यामध्ये सुधारणा (Amendment) करण्याच्या मागण्या येत आहेत. त्यानुसार या नियमावलीत महापालिका सुधारणा (Amendment) करणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक खात्याकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. 20 डिसेंबर पर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (Additional Commissioner Ravindra Binwade) यांनी दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
| असे आहेत आदेश
पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-२०१४ व पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर सेवाप्रवेश नियमाची व आकृतीबंधाची पुणे महानगरपालिकेमध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
तथापि, सेवाप्रवेश नियमावली/आकृतीबंधास ५ (पाच) वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. तसेच
पुणे मनपाच्या विभागांकडून सेवाप्रवेश नियमावली / आकृतीबंधास दुरुस्ती करण्यासाठी सामान्य प्रशासन
कार्यालयाकडे पुणे मनपाच्या विविध विभाग/ आमदार / सभासद / मान्यता प्राप्त कामगार संघटना / पुणे
मनपाचे अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून अर्ज/ निवेदन / प्रस्ताव प्राप्त होत आहेत. (PMC Pune)
तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सेवाभरती नियमांचे पुनर्नियोजन व सुधारणा या बाबींकरिता समिती गठीत करणेसाठी महापालिका आयुक्त यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुषंगाने अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. (PMC Additional Commissioner)
तरी, सर्व खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांना या कार्यालयीन परिपत्रकान्वये आदेशित करण्यात येत आहे की, शासनमान्य आकृतीबंध व पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०१४
मधील पदनिहाय सुधारणा व त्यासाठीचे समर्थन असा स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव दि. २०/१२/२०२२ पर्यंत उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांचेकडे त्वरित सादर करावा. असे आदेशात म्हटले आहे. (Service Rules)
मधील पदनिहाय सुधारणा व त्यासाठीचे समर्थन असा स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव दि. २०/१२/२०२२ पर्यंत उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांचेकडे त्वरित सादर करावा. असे आदेशात म्हटले आहे. (Service Rules)
