PMC Budget Dispute : हेमंत रासनेंच्या  अंदाजपत्रकावर आयुक्त घेणार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन 

HomeBreaking Newsपुणे

PMC Budget Dispute : हेमंत रासनेंच्या  अंदाजपत्रकावर आयुक्त घेणार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन 

Ganesh Kumar Mule Mar 16, 2022 2:43 AM

PMC : Lok adalat : लोक अदालत मध्ये मनपा अधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही  : महापालिका कोर्टाने फटकारले 
8th pay commission | 8 वा वेतन आयोग येणार की नाही?  केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण 
Vaccination Centers : PMC : लसीकरण केंद्रावरील कर्मचारी निवांत; मनपा प्रशासन देखील सुस्त! 

हेमंत रासनेंच्या  अंदाजपत्रकावर आयुक्त घेणार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन

पुणे : स्थायी समितीला हेमंत रासने यांनी 9716 कोटींचे बजेट सादर केले. महापालिका आयुक्त  विक्रम कुमार यांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने एक हजार १२४ कोटी रुपयांच्या उपसूचना देऊन त्याचा अंतर्भाग अंदाजपत्रकात कराव्यात असा ठराव केला आहे. मात्र, स्थायी समितीने केलेला ठराव बारगळण्याची शक्यता आहे.महापालिका आयुक्तांनी याबाबत राज्य शासनाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेऊ, असे आज स्पष्ट केले.

पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षाचे ८ हजार ५९२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांनी ७ मार्च रोजी स्थायी समितीला सादर केले. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी कमी मुदत असल्याने हे अंदाजपत्रक मुख्यसभेसमोर जाऊ शकले नाही. अंदाजपत्रक मांडणारच अशी भूमिका माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी घेतली. त्यानुसार मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी सोमवारी रासने यांनी अंदाजपत्रक सादर केले.

महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी (ता. १४) स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांना निधी मिळावा यासाठी ‘स’यादी तयार केली. त्याचबरोबर भाजला विरोध करणाऱ्या विरोधकांनीही त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांची ‘स’यादी स्थायीला सादर केली. स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एक हजार १२४ कोटी रुपयांची ‘स’ यादी मंजूर केली व आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना दिली. त्यामुळे आता महापालिकेचे अंदाजपत्रक ९ हजार ७१६ कोटी रुपयांचे झाले आहे.

स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना देऊन नगरसेवकांची कामे त्यात घुसविण्याचा प्रकार यंदा प्रथमच झाला आहे. त्यामुळे या उपसूचना स्वीकारल्या जाणार का? स्वीकारल्या तर नगरसेवकांचा कालावधी संपलेला असताना त्याची अंमलबजावणी कशी शक्य आहे? असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. स्थायी समितीला ठराव मांडून तो मंजूर करण्याचा अधिकार असला तरी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना देता येत नाहीत. त्यामुळे या ११२४ कोटीच्या कामांची यादी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाचा भाग बनू शकत नसल्याने अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘‘स्थायी समितीमध्ये ‘स’यादी मंजूर करून अंदाजपत्रकाला उपसूचना दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासनाला पत्र लिहून अभिप्राय घेतला जाईल. अभिप्रायानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.’’

: विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0