राज्यातील बाजार समित्यांचे रँकिंग होणार जाहीर
पुणे | मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाअंतर्गत राज्यभरातील बाजार समित्यांची त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर वार्षिक क्रमवारी (रँकिंग) पणन संचालनालयाकडून जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये प्रथमच अशा प्रकारे बाजार समित्यांची वार्षिक क्रमवारी जाहीर होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन संचालक सुनील पवार यांनी दिली.
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यामध्ये स्मार्ट प्रकल्प सुरु आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पणन संचालनालय स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष कार्यरत आहे. स्मार्ट प्रकल्पाच्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमापैकी राज्यातील बाजार समित्यांची त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर वार्षिक क्रमवारी प्रसिद्ध करणे’ हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
राज्याच्या कृषी बाजार व्यवस्थेतील अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. बाजार समित्यांची क्रमवारी जाहीर झाल्यांनतर राज्यातील इतर बाजार समित्यांच्या तुलनेत आपण शेतमाल नेत असलेल्या बाजार समितीचे स्थान शेतकऱ्यांना समजण्यास मदत होणार आहे. तसेच बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अधिकाधिक सुविधा देण्याची निकोप स्पर्धा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
बाजार समित्यांची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेसाठी बाजार समितीत असलेल्या पायाभूत व इतर सुविधेनुसार निकष तयार करण्यात आलेले आहेत. २०२१-२२ या वर्षाच्या कामगिरीनुसार क्रमवारी ठरविण्यासाठी ३५ निकष व २०० गुण ठरवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पायाभूत सुविधा व इतर सेवा-सुविधा अंतर्गत १४ निकष असून त्यासाठी एकूण ८० गुण, आर्थिक कामकाजाबाबत ७ निकष- ३५ गुण, वैधानिक कामकाजाबाबत ११ निकष- ५५ गुण तर योजना उपक्रमातील सहभाग व इतर विषयी ३ निकष असून त्यासाठी ३० गूण असे एकूण २०० गुणांवर आधारीत ही क्रमवारी असेल.
पायाभूत सुविधा व इतर सेवा-सुविधा अंतर्गत रस्ते, सामाईक लिलावगृह, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, शेतमाल साठविण्यासाठी गोदाम, शितगृह सुविधा, स्वच्छता व प्रतवारी सुविधा, शेतकऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, बाजार समितीचे संगणकीकरण, बाजारभाव माहित होण्यसाठी बाजार समितीने पुरविलेली सुविधा, बाजारातील खरेदीदारांचे प्रमाण व उपबाजार सुविधा आदी निकष आहेत.
आर्थिक कामकाज निकषात बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न, बाजार फी, वाढावा आणि शेतमालाची आवक यामध्ये झालेली वाढ, बाजार समितीचा आस्थापना खर्च तसेच नियमित भाडे वसुली आदी, वैधानिक कामकाज निकषात बाजार समितीचे मागील ५ वर्षातील लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षणाची दोष दुरुस्ती, सचिव नियुक्तीस मान्यता, संचालक मंडळाविरुद्ध झालेली बरखास्तीची कारवाई, खरेदीदारांच्या दप्तराची तपासणी, अडत्यांच्या वजनमापाची तपासणी आदी प्रमुख निकष आहेत. तसेच बाजार समिती शेतकऱ्यांसाठी कोणकोणते योजना, उपक्रम राबवित आहे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाचा लाभ देत आहे याचीही तपासणी केली जाणार आहे. या सर्व निकषांच्या आधारे तपासणी करून त्यापैकी प्राप्त होणाऱ्या गुणांच्या आधारे राज्यभरातील बाजार समित्यांची क्रमवारी निश्चित केली जाणार आहे.
या निकषांबाबत बाजार समित्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीची तालुका उप निबंधक किंवा सहायक निबंधक बाजार समितीस प्रत्यक्ष भेट देऊन व तपासणी करून गुण देणार आहेत. यासाठी या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे. ३१ जुलै २०२२ अखेर राज्यभरातील बाजार समित्यांची निकषनिहाय माहिती व गुण याची माहिती पणन संचालनालयास प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर लवकरच पणन संचालनालयाकडून बाजार समित्यांची २०२१-२२ या वर्षाची वार्षिक क्रमवारी प्रसिद्ध केली जाणार आहे, अशी माहितीही श्री. पवार यांनी दिली आहे.
