सेवा वाहिन्या टाकणेसाठी शासकीय संस्थांना देण्यात येणारी सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव तसाच पडून
| प्रशासनाचा प्रस्ताव असतानाही आयुक्त निर्णय घेईनात
पुणे | पुणे शहरात विविध संस्था / एजन्सी मार्फत सेवा वाहिन्या टाकण्याची कामे करण्यात येतात. उदा. एम.एन.जी.एल. एम.एस.ई.डी.सी.एल., बी.एस.एन.एल., ओएफसी कंपन्या व खाजगी व्यावसायिक इत्यादी या
सर्व संस्थांनी मुख्य सभेने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या ठरावांनुसार रस्ते खोदाईस पुणे मनपाच्या पथ विभागामार्फत परवानगी दिली जाते. मात्र महापालिकेकडून सरकारी संस्थांना पुनर्स्थापना खर्चात 50% सवलत दिली जाते. मात्र यामुळे महापालिकेचेच नुकसान होत आहे. या संस्था महापालिकेला सहकार्य देखील करत नाहीत. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनीच सवलत रद्द करण्या बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये हा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावर अजून निर्णय होत नाही. नगरसेवक होते तेंव्हा प्रस्ताव मान्य होऊ शकला नव्हता. आता प्रशासक येऊन 4 महिने होऊन गेले तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही. हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर तसाच पडून आहे. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापालिका आयुक्त यांचे ठरावान्वये मान्यता मिळाल्यानुसार आजमितीस ओएफसी कंपन्या व खाजगी व्यावसायिकां करिता कोणतीही सवलत न
देता प्रति रनिंग मीटर र.रु.१२,१९२/- रु इतका दर आकारण्यात येतो. याव्यतिरिक्त एच.डी. डी. पध्दतीने खोदाई करावयाची झाल्यास र.रु.४०००/- प्रति र.मी. एवढे पुर्नःस्थापना शुल्क आकारण्यात येते. तसेच
दुरुस्तीसाठी ठराविक अंतरावर पीट्स आवश्यक असल्याने त्याचा दर र.रु. ६१६०/- प्रति चौ.मी. आकारण्यात येतो. तथापि मुख्य सभेच्या ठरावान्वये केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन एम. एन.जी.एल., बी.एस.एन.एल., व शासनाच्या इतर अंगीकृत संस्था यांना वरील प्रमाणे मान्य दराच्या ५० % सवलत देण्यास वएम.एस.ई.डी.सी.एल. यांना र.रु. २३५०/- प्रती र. मी. या दराने रस्ते खोदाई शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आज मितीस वरीलप्रमाणे देण्यात येत असलेल्या सवलतीमुळे रस्ता पुर्नस्थापनेचा निम्मा पुणे मनपास सोसावा लागत आहे.
देता प्रति रनिंग मीटर र.रु.१२,१९२/- रु इतका दर आकारण्यात येतो. याव्यतिरिक्त एच.डी. डी. पध्दतीने खोदाई करावयाची झाल्यास र.रु.४०००/- प्रति र.मी. एवढे पुर्नःस्थापना शुल्क आकारण्यात येते. तसेच
दुरुस्तीसाठी ठराविक अंतरावर पीट्स आवश्यक असल्याने त्याचा दर र.रु. ६१६०/- प्रति चौ.मी. आकारण्यात येतो. तथापि मुख्य सभेच्या ठरावान्वये केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन एम. एन.जी.एल., बी.एस.एन.एल., व शासनाच्या इतर अंगीकृत संस्था यांना वरील प्रमाणे मान्य दराच्या ५० % सवलत देण्यास वएम.एस.ई.डी.सी.एल. यांना र.रु. २३५०/- प्रती र. मी. या दराने रस्ते खोदाई शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आज मितीस वरीलप्रमाणे देण्यात येत असलेल्या सवलतीमुळे रस्ता पुर्नस्थापनेचा निम्मा पुणे मनपास सोसावा लागत आहे.
एम.एन.जी.एल., महाराष्ट्र विदयुत महामंडळ व इतर शासकीय संस्था यांना सवलतीचा आकारुन देखील या संस्था महानगरपलिकेस सहकार्य करत नाहीत. या कारणास्तव या सर्व शासकीय संस्थाना दिलेला सवलतीचा दर रद्द करुन त्यांना यापुढे १००% रस्ता पुर्नस्थापना चार्जेस आकारण्याची शिफारस
करण्यात आली आहे. त्यानुसार एम. एन. जी.एल., महाराष्ट्र राज्य विदयुत महामंडळ व इतर सर्व शासकीय संस्थाना रस्ता पुर्नस्थापना दरामध्ये देण्यात येणारी सवलत रद्द करुन पुणे महानगरपालिकेमार्फत दरवर्षीच्या दरपत्रकानुसार वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे दर आकारण्यात यावी. असा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये हा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावर अजून निर्णय होत नाही. नगरसेवक होते तेंव्हा प्रस्ताव मान्य होऊ शकला नव्हता. आता प्रशासक येऊन 4 महिने होऊन गेले तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही. हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर तसाच पडून आहे. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
करण्यात आली आहे. त्यानुसार एम. एन. जी.एल., महाराष्ट्र राज्य विदयुत महामंडळ व इतर सर्व शासकीय संस्थाना रस्ता पुर्नस्थापना दरामध्ये देण्यात येणारी सवलत रद्द करुन पुणे महानगरपालिकेमार्फत दरवर्षीच्या दरपत्रकानुसार वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे दर आकारण्यात यावी. असा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये हा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावर अजून निर्णय होत नाही. नगरसेवक होते तेंव्हा प्रस्ताव मान्य होऊ शकला नव्हता. आता प्रशासक येऊन 4 महिने होऊन गेले तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही. हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर तसाच पडून आहे. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
