महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक!
| संतुलित बजेट करण्याची संधी प्रशासक घेणार का?
पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक महापालिकेचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक 24 मार्च ला स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. याबाबतची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान या बजेट च्या माध्यमातून आयुक्त संतुलित आणि वास्तववादी बजेट सादर करणार का, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण नगरसेवक नसताना आयुक्त हे बजेट सादर करत आहेत. गेल्या वर्षीपासून कुठलीही स यादी नाही. त्यामुळे वास्तववादी बजेट सादर करण्याची संधी आयुक्तांना आहे. ती संधी आयुक्त घेणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
आयुक्त विक्रम कुमार (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) ८५९२ कोटींचे सादर केले होते. त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केली होती. त्या आधीच्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात सुमारे हजार कोटीची वाढ केली होती. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली होती. आयुक्तांनी बजेट सादर केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांना बजेट सादर करता आले नव्हते. कारण त्यांचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे पुढे आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवरच अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्तांना तशाच पद्धतीने दुसरे बजेट करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र हे करत असताना आयुक्त वास्तववादी बजेट करू शकणार का, याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
कारण 2022-23 च्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये स यादी नव्हती. पूर्णपणे प्रशासनाचे ते बजेट होते. असे असतानाही प्रशासनाला करोडो रुपयाची ची वर्गीकरणे करावी लागली. प्रशासनाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. प्रशासक असताना देखील शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आयुक्तांनी मागील बजेट मधून समाविष्ट गावांना जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आजही समाविष्ट गावाचे प्रश्न तसेच आहेत. असं असलं तरी महापालिका पुन्हा संधी आहे. बजेट मांडताना वर्गीकरण होणार नाही, याबाबत आयुक्त दक्षता घेऊ शकतात. शहर आणि समाविष्ट गावे यांच्या विकासावर लक्ष देऊ शकतात. कारण आता अंमलबजाणी करणारे प्रशासनच आहे. नगरसेवक नसल्याने बजेट वास्तववादी करताना आता रोखायला कुणी नाही. त्यामुळे आयुक्त असे संतुलित बजेट करणार का, असा मुख्य प्रश्न आहे.
| आयुक्त टॅक्स दरवाढ करणार का?
दरम्यान महापालिकेने गेल्या चार वर्षांपासून कुठलीही टॅक्स वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला असला तरी मात्र पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जायचा. मात्र नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव मान्य होत नसायचा. तसेच आयुक्तांनी मागील बजेट सादर करताना 40% सवलत रद्द होणार असे समजून उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तो आकडा 200-300 कोटीच्या आसपास होता. आता मात्र सरकारने 40% सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये एवढे उत्पन्न कमी होणार आहे. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिका हद्दीत नाहीत. त्याचाही उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना टॅक्स दरवाढ करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो पर्याय आयुक्त उत्पन्न वाढीसाठी वापरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
—
नवीन अंदाजपत्रक वास्तववादी असावे – विशाल तांबे
दरम्यान नवीन बजेट बाबत अपेक्षा व्यक्त करताना माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक विशाल तांबे म्हणाले कि नवीन अंदाजपत्रक हे वास्तववादी असावे. समाविष्ट गावं आणि शहराच्या लगतचा परिसर तसेच 1997 ला आलेली गावे त्यानंतर आलेली 34 गावे अशा सर्वच गावांना जास्त निधी मिळावा. या गावांसाठी विशेष निधीची तरतूद या अंदाजपत्रकात करावी.
—-
भाजपने पराजयाची नाही तर पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी – अरविंद शिंदे
काँग्रेस शहर अध्यक्ष तथा माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले खरे तर आयुक्तांनी 28 फेब्रुवारी च्या आतच अंदाजपत्रक मांडायला हवे होते. ज्यावेळी प्रशासक येतो तेव्हा लोकप्रतिनिधी नसतो. असं असलं तरी त्यांनी हुकूमशाही पद्धतीनं काम करायला नको आहे. कारण सध्या सगळं one man show सुरु आहे. बजेट सादर करताना त्या त्या परिसराच्या लोकप्रतिनिधींकडून input घेतले पाहिजेत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी ना विचारात घेऊन बजेट करायला पाहिजे. कारण त्या परिसराची माहिती त्यालाच असते. शिंदे म्हणाले आयुक्त उत्पन्न बाबत clarity देत नाहीत. कारण मागील वर्षी स यादी केली नाही. ते 1500 कोटीची रक्कम वाचली असेल तर आयुक्तांनी त्याचा उपयोग कुठे केला, याचे विवरण या बजेटमध्ये यायला हवे. बजट सादर करताना उत्पन्न कसे येणार, खर्च कुठे झाला किंवा होणार याबाबत वास्तवता दिसायला हवीय. तसेच खातेप्रमुखांना उत्पन्न वाढीसाठी टार्गेट दिले होते का, दिले असेल तर त्याबाबत त्यांना विचारणा झाली का, याचेही विवरण यायला हवे. त्यामुळे प्रशासकांनी वास्तववादी बजेट मांडायला हवे, अशी आमची अपेक्षा आहे. हे सगळं करण्यासाठी भाजपने आपल्या पराजयाची काळजी सोडून पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी. असे शिंदे म्हणाले.
