GST : Stamp duty : राज्य सरकारने 1096 कोटींची थकबाकी तात्काळ द्यावी : हेमंत रासने

HomeपुणेPMC

GST : Stamp duty : राज्य सरकारने 1096 कोटींची थकबाकी तात्काळ द्यावी : हेमंत रासने

Ganesh Kumar Mule Oct 05, 2021 1:48 PM

PMC Retired Employees | सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांची सेवापुस्तके आवश्यक कागदपत्रांसह पाठवण्याचे आदेश | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे सर्व विभागांना आदेश
PMC Employees Time Bound Promotion | कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | कालबद्ध पदोन्नतीसाठी पदोन्नती समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्याची आवश्यकता नाही ! | विभाग प्रमुखांना अंतिम मंजुरीचे अधिकार
समाविष्ट 11 गावांच्या विकास आराखड्यासाठी 6 महिने मुदतवाढ! : महापालिका सरकारला पाठवणार प्रस्ताव : निवडणूक आचारसंहिता व टाळेबंदी चे आले अडथळे

राज्य शासनाने १०९६ कोटी रुपयांची थकबाकी तातडीने द्यावी

:स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

पुणे:  राज्य शासनाकडे पुणे महापालिकेला देणे असलेल्या सुमारे १०९६.३६ कोटी रुपयांचे ‘वस्तू व सेवा कर’ आणि ‘मुद्रांक शुल्क अधिभार’ या दोन्ही अनुदानाची थकबाकी तातडीने उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.

: समाविष्ट गावांची देखील थकबाकी

ऑक्‍टोबर २०१९ पासून मार्च २०२१ अखेरपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे सुमारे २७२ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या अनुदानाची थकबाकी आणि सह-जिल्हा निबंधक वर्ग अधिकार्यांनी कळविल्याप्रमाणे या वर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीची ५८ कोटी ४१ लाख रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारने महापालिकेला देणे आह. त्या शिवाय या वर्षीच्या जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही राज्य सरकारला देय अससल्याचे रासने यांनी पत्रात म्हटले आहे.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांसह येवलेवाडीसाठी ऑक्‍टोबर २०१७ ते या वर्षी सप्टेंबर अखेर ७३६ कोटी २० लाख रुपयांची थकबाकी असून, नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी या वर्षी जुलै ते सप्टेंबर अखेर २९ कोटी ४३ लाख रुपयांची रक्कम महापालिकेला राज्य शासनाकडून प्राप्त व्हायची आहे.

सध्या वस्तू व सेवा करापोटी दरमहा प्राप्त होणारे १६५ कोटी ४९ लाख रुपये, अकरा गावांसह समाविष्ट येवलेवाडीसाठी १७ कोटी ८१ लाख रुपये आणि नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी ९ कोटी ८१ लाख असे १९३ कोटी ११ लाख रुपये या महिन्यापासून वस्तू आणि सेवा करापोटी महापालिकेला प्राप्त व्हावेत असेही रासने यांनी पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0