ST Employees : Anil Parab : एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करणार

HomeBreaking Newssocial

ST Employees : Anil Parab : एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करणार

Ganesh Kumar Mule Mar 08, 2022 11:26 AM

ST workers strike: 41 टक्के पगारवाढ तरीही एसटी संपाचा तिढा कायम; विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर कर्मचारी ठाम
Monsoon Session | विधीमंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सरकारच्या चहापान कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांचा बहिष्कार
ST : Anil Parab : ‘एसटी’चे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही!

एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करणार

– परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब

 

मुंबई : एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे-नाईक निंबाळकर यांनी दोन्ही सभागृहाची संयुक्त समिती नेमण्यात यावी अशी सूचना केली. या समितीमध्ये सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य, मंत्री, विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असावा. असेही त्यांनी सूचित केले. याबाबत येत्या आठवड्याभरात समिती गठीत करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी राज्य परिवहन मंडळाची बससेवा सुरु करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री ॲड. परब बोलत होते.

परिवहन मंत्री ॲड परब म्हणाले, एसटी कर्मचारी संपावर गेले असल्याने बससेवा विस्कळीत झाली असून विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व इतर नागरिकांचे हाल होत आहेत. कर्मचारी कामावर नसल्यामुळे अडचण निर्माण होत आहे. हळुहळु कर्मचारी कामावर येत आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी एसटी सेवा प्राधान्याने विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करीत आहोत.

शासनाने आपली भूमिका वारंवार जाहीर करुनही दिवाळीपूर्वी 19 युनियननी बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्याबाबत तात्काळ कृती समितीची बैठक घेवून शासनाच्या महागाई भत्त्याप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 12 टक्केवरुन 28 टक्के करुन तफावत दूर केली. तसेच दोन ते तीन टक्के पगारवाढ करण्यात आली. घरभाड्याचा विषय होता, तोही शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जाहीर करण्यात आला. दिवाळीमध्ये नगारिकांचे हाल होऊ नये म्हणून न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडली. न्यायालयाने आदेश देवूनही कर्मचारी संपावर गेले. विलीनीकरणाबाबत त्रिस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीला बारा आठवडयांची मुदत देण्यात आली होती. त्रिस्तरीय समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही असे स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्यात आली. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत पगारवाढही देण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याबाबत वारंवार आवाहन केले गेले. तरीही कर्मचारी कामावर रुजु झालेले नाहीत. यामुळे जनतेला त्रास होत असल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर होणारी कारवाई चारवेळा मागे घेतली. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. आम्ही चर्चा करुन प्रश्न सोडविण्यास तयार आहोत. याबाबत शासनाचे सहानभूतीपूर्ण धोरण आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, असे आवाहनही परिवहन मंत्री ॲड. परब यांनी केले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सदस्य सर्वश्री सदाभाऊ खोत, गोपिचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0