SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

HomeपुणेBreaking News

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

कारभारी वृत्तसेवा Dec 06, 2023 2:23 PM

PMC STP Plant Upgradation | पुणे महानगरपालिकेच्या ८४२ कोटींच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पाला (STP Plant Upgradataion) राज्य सरकारची मंजूरी | गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित होता प्रस्ताव!
Maharashtra Vidhansabha Election Voting | विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी राज्यात दुपारी 3 वाजेपर्यंत 45.53 टक्के मतदान
International Heart Day 2025 | जागतिक हृदय दिनानिमित्त महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी  सीपीआर (CPR) प्रशिक्षण!

SRA | PMC Pune | जुने वाडे झोपडपट्टी सदृश्य असल्याचा दिला जातो अभिप्राय | माजी नगरसेवकांचा आरोप

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्राधिकरण न राहता फक्त पुणे शहरातील जुने वाडे आणि इमारती यांच्या पुनर्वसनासाठी बनलेले प्राधिकरण आहे.  झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय वॉर्ड ऑफिसर च्या माध्यमातून त्यांच्या अभियंत्याकडनं घेतात आणि जुने वाडे हे झोपडपट्टी सदृश असल्याचे जाहीर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जाहीर करतात. असा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी केला आहे.
माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार या अभिप्रायामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नुकसान आहे. कारण पुणे मनपाला विकास शुल्क मिळत नाही. विकासकाला शुल्क भरावे लागत नाही आणि टीडीआर विकून करोडो रुपये मिळतात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या वार्ड रचनेतील अभियंत्यांना हाताशी धरून हे सगळे षडयंत्र चालू आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेच्या पेठांच्या मध्ये जवळपास 20 हजार वाडे आहेत त्यांचा विचार केला तर हा 50 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार घोटाळा आहे. माजी नगरसेवकांनी महानगरपालिका आयुक्त यांना विनंती केली आहे कि आयुक्तांच्या  परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय देऊ नये. हा अभिप्राय देण्याचा दर किमान 30 लाख रुपये असल्याचे कळते. याबाबत त्वरित योग्य पावले उचलून हे अभिप्राय देणे थांबवावे.  आयुक्त किंवा नगर अभियंत्यांच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने कुठलाही अभिप्राय देऊ नये असे आदेश द्यावेत. अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.