RTI Activists | माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना राज्य माहिती आयुक्तांची चपराक! | महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिलासा!

Homeadministrative

RTI Activists | माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना राज्य माहिती आयुक्तांची चपराक! | महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिलासा!

Ganesh Kumar Mule Jan 27, 2025 8:24 PM

Bharat Surana : Congress : कॉग्रेस नेहमीच व्यापाऱ्यांसाठी सहकार्याच्या भूमिकेत – बागवे
Bhaubij Diwali | भाऊबीज निमित्त पोस्टमन काकांचा सन्मान | भरत आणि योगिता सुराणा यांचा उपक्रम
Bharat surana : कॉंग्रेस तर्फे पोस्टमन काकांची भाऊबीज साजरी : भरत सुराणा यांच्या तर्फे उपक्रमाचे आयोजन

RTI Activists | माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना राज्य माहिती आयुक्तांची चपराक! | महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिलासा!

| अपीलकर्त्यांची सर्व द्वितीय पाऊले फेटाळली

 

RTI Act – (The Karbhari News Service) – गेल्या काही दिवसापासून महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना (PMC Employees and Officers) माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून (RTI Act) ब्लॅकमेल करण्याचे काम केले जात आहे. मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे (RTI Applicants) हे मनसुबे उधळण्याचे काम राज्य माहिती आयुक्त (खंडपीठ पुणे) रानडे (Makrand Ranade) यांनी केले आहे. अपीलार्थी यांनी दाखल केलेल्या द्वितीय अपीलमध्ये कोणतेही तथ्य किंवा गुणवत्ता आढळून येत नाही. शिवाय त्यातून कुठलेही जनहित साध्य होत नसल्याने अशी सर्व अपिले माहिती आयुक्त यांनी फेटाळली आहेत. यामुळे ही माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना चांगली चपराक मानली जात आहे. (Maharashtra State information commission)

माहिती आयुक्त यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ते भारत सुराणा यांची ६१ तर काकासाहेब कांबळे यांची ९२ द्वितीय अपिले फेटाळली आहेत. महापालिकेच्या विविध कार्यालयात ही अपिले देण्यात आली होती. पहिल्यांदा माहिती देऊन देखील माहिती बाबत समाधान न झाल्याने. कार्यकर्ते द्वितीय अपिलात जातात. मात्र यात काही तथ्य नसल्याचा निर्वाळा माहिती आयुक्तांनी दिला आहे. या निमित्ताने RTI कार्यकर्त्यांना चपराक तर बसलीच आहे. शिवाय महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

माहिती आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अपीलार्थी यांनी माहिती अर्जान्वये मागणी केलेल्या माहितीतून कुठलेही व्यापक जनहित साध्य होत नाही. वारंवार मोठ्या प्रमाणात माहितीचे अर्ज करून मागणी केलेल्या माहितीच्या मागणीमुळे शासकीय यंत्रणेतील मनुष्यबळ व साधनसामुग्री यावर ताण येऊन सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन शासकीय कामे पूर्ण करण्याच्या शासकीय कार्यालयाच्या तथा प्राधिकरणाच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊन शासकीय कामकाजाचा खोळंबा होत आहे. यात शासकीय खात्यांचा बहुमूल्य वेळ वाया जात आहे. ही बाब माहिती अधिकार कायद्यास अभिप्रेत नाही. असे आयोगाचे स्पष्ट मत झाल्याने सर्व अपिले फेटाळण्यात आली आहेत. असे आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0