Pune Water Supply Charges | पुणे महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची कुठलीही थकबाकी नाही! | पुणे महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केला आपला अभिप्राय

Pune Municipal Corporation (PMC) – (The Karbhari News Service) – राज्यातील महानगरपालिका यांना जी.एस.टी. (GST) अथवा इतर स्त्रोत (अनुदान) या सदराखाली शासन स्तरावरून अनुदान दिले जाते.  महापालिकांना देण्यात येणाऱ्या या अनुदानातून जलसंपदा विभागाच्या (Department of Water Resources) पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी वळती करून घेतली जाणार आहे. राज्य सरकारने नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच निर्विवाद थकबाकीची माहिती 9 मे पर्यंत पाठवण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. त्यानुसार पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) आपला अभिप्राय सादर केला आहे. जलसंपदा विभागाची कुठलीही थकबाकी नाही. असे महापालिका आयुक्तांनी पाठवलेल्या अभिप्रायात म्हटले आहे. जलसंपदा विभागाने 187 कोटी थकबाकी असल्याची माहिती सरकारकडे दिली होती. (PMC Water Supply Department)

जलसंपदा विभागाच्या जलाशयांमधून पिण्यासाठी व औद्योगिक कारखाने व वसाहतींना करण्यात येणा-या
पाणीपुरवठापोटी थकित पाणीपट्टीची वसूली संबंधित महानगरपालिकांना जी.एस.टी. (GST) अथवा इतर स्त्रोत (अनुदान) उदा. मुद्रांक शुल्क इ. या सदराखाली शासन स्तरावर देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून वळती करण्याची बाब नगरविकास विभागाच्या विचाराधीन आहे.

जलसंपदा विभागाने परिगणित केलेली एकुण थकीत पाणीपट्टी व त्यापैकी निर्विवाद (Undisputted) पाणीपट्टी याचा तपशील जलसंपदा विभागाने नुकताच राज्य सरकारला कळविला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्व महापालिका थकबाकी संबंधित आदेश दिले आहेत. सरकारने म्हटले आहे कि, संबंधित महानगरपालिकांनी जलसंपदा विभागाशी संपर्क करुन त्यांनी दशर्विलेल्या निर्विवाद पाणीपट्टीपैकी किती निर्विवाद ( Undisputted) पाणीपट्टी थकीत आहे याची निश्चिती करावी.  त्यापैकी काही रक्कम अदा केली असल्यास त्याचा तपशील नमूद करावा. त्यानुसार  आपल्या महानगरपालिकेची माहिती सादर करावी. त्यानुसार महापालिकेने सरकारला आपली माहिती दिली आहे.

 1. 2012 ते आजतागायत पर्यंतच्या सर्व पाणी देयकामध्ये औद्योगिक पाणी वापर दाखवून वाढीव दराने केलेली बिल आकारणी ही वस्तुस्थितीनुसार नसून ते गैरलागू आहे. असे जलसंपदा विभागास यापूर्वी कळविले आहे.

2. पुणे मनपाचा मंजूर पाणी कोटा १६. ५२
टीएमसी ऐवजी १२.४१ टीएमसी इतकाच विचारात घेऊन करारापेक्षा जादा पाणी वापर दर्शवून वाढीव रकमेची मागणी केली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. ही बाब प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीशी विसंगत असून ती
गैरलागू असल्याबाबत जलसंपदा विभागास कळविले आहे.

3. पुणे मनपाच्या एकूण पाणी वापरातून नव्याने समाविष्ट गावांचा मान्य पाणी कोटा वजा करून उर्वरित कोट्याच्या अनुशंगाने जादा पाणी वापर दर्शवून जादा दराने बिले काढली जातात. तसेच व्यापारी पाणी वापर स्वतंत्रपणे पुणे मनपाने कळविला असूनही सरसकट एकूण पाणी वापराच्या ५ टक्के औद्योगिक पाणी वापर व १५ टक्के व्यापारी पाणी वापर असे दर्शवून वाढीव दराने पाणीपट्टी पाटबंधारे विभागाने आकारली आहे.” ह्या बाबी प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीशी विसंगत असून त्या गैरलागू असल्या बाबत जलसंपदा विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.

4. या अनुशंगाने  नुसार सर्व माहितीची व कागदपत्रांची पूर्तता पुणे मनपा कडून करण्यात आली आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही तसेच त्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून पुणे मनपास काहीही कळविण्यात आलेले नाही. याशिवाय  पाटबंधारे विभागाचे यकी पाणीपट्टी निरंक असले बाबत जलसंपदा विभागास कळविले आहे.

5. तसेच पुणे मनपा यांनी एसटीपी बांधणीचा कृती आराखडा MWRRA यांचेकडे वेळोवेळी सादर केला आहे. तथापि त्याचा विचार ना करता सन २०२२ पर्यंत जलसंपदा विभागाने केलेली सरसकट १०० टक्के एनटीपी पेनल्टीची आकारणी ही पूर्णपणे गैरलागू आहे.