Pune Property tax | अभय योजना राबवण्यापेक्षा १ कोटीहून जास्त थकबाकी असलेल्या १६६७ थकबाकीदारा कडून ७७३७ कोटीची थकबाकी वसूल करा!

Homeadministrative

Pune Property tax | अभय योजना राबवण्यापेक्षा १ कोटीहून जास्त थकबाकी असलेल्या १६६७ थकबाकीदारा कडून ७७३७ कोटीची थकबाकी वसूल करा!

Ganesh Kumar Mule Dec 02, 2025 7:34 PM

Recovery | PMC pune | पहिल्या 6 महिन्यातच 28 कोटींची वसुली  | मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाची कारवाई 
PMC Retired Employees Pension | ‘या’ कारणांमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रकरणे राहताहेत प्रलंबित | सामान्य प्रशासन विभागाची उदासीनता!
Amendment in service Rules | PMC Pune | पुणे महापालिका सेवा प्रवेश  नियमावलीत करणार सुधारणा  | 20 डिसेंबर पर्यंत माहिती सादर करण्याचे सर्व विभागांना अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश 

Pune Property tax | अभय योजना राबवण्यापेक्षा १ कोटीहून जास्त थकबाकी असलेल्या १६६७ थकबाकीदारा कडून ७७३७ कोटीची थकबाकी वसूल करा!

| विवेक वेलणकर यांची महापालिका आयुक्त यांच्याकडे मागणी

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरातील फक्त १६६७ मालमत्तांची ७७३७ कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे.  महापालिकेचे नुकसान करणारी अभय योजना राबवण्यापेक्षा या बड्या थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी सर्वंकष प्रयत्न करावेत. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (PMC Property tax Department)

वेलणकर यांनी दिलेल्या निवेदन नुसार पुणे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाला माहिती अधिकारात १ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांची माहिती मागितली होती. ज्याच्या उत्तरात  माहिती दिली गेली जी अत्यंत धक्कादायक आहे.  १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असणारे फक्त १६६७ थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे ७७३७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी १३३६ मोबाईल TOWER च्या केसेस असून ज्यात अडकलेली रक्कम ४३७६ कोटी रुपये आहे. ही प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहेत. म्हणजे महापालिकेच्या विधी आणि मालमत्ता कर विभागाने विशेष कक्ष स्थापन करून या सर्व केसेस चा निकाल शीघ्र गतीने लागावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यातील किमान निम्म्या केसेस चा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला तरी मनपाला २००० कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकेल. उर्वरित प्रकरणांमध्ये १२३ कोटी रुपये संरक्षण खात्याची तर ६८ कोटी रुपये महावितरणची थकबाकी आहे.

या व्यतिरिक्त पीएमपीएमएल.कडे १२० कोटी , बी एस एन एल कडे १४ कोटी, म्हाडा १४ कोटी , राष्ट्रीयिकृत बॅंकांकडे १० कोटी , CWPRS कडे ७ कोटी , विविध राज्य सरकारी खात्यांकडे १० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे . याचाच अर्थ सरकारी , निमसरकारी संस्थांकडील थकबाकीची रक्कमच ३५५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या वर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करून जास्तीत जास्त वसुली साठी प्रयत्न केले तरी नुकसान सहन करुन अभय योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेएवढे पैसे यांच्याकडून मिळतील. उर्वरित बड्या थकबाकीदारांपैकी ज्यांची प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहेत तिथे विधी विभागाकडून प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. असे वेलणकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: