Pune Property tax PT 3 Application | PT 3 अर्ज सर्व्हे : प्रस्तावाचा फेरविचार करून 4 लाख पुणेकरांना दिलासा द्या | माजी नगरसेवकांची मागणी
PMC PT 3 Application – (The Karbhari News Service) – पुण्यातील चार लाख मिळकतदारांच्याकडून महानगरपालिका पुढाकार घेऊन PT 3 फॉर्म भरून घेणार आहे. मात्र माजी नगरसेवकांनी याबाबत प्रशासनाला फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे. या प्रस्तावाचा विचार करून कायद्याच्या चौकटीमध्ये योग्य तो निर्णय करून चार लाख पुणेकरांना दिलासा द्या. अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation Property Tax Department)
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानानुसार राज्य शासनाने घर मालकांना आणि त्यातील स्वतः वापरत असलेल्या मिळकतीला कायद्यामध्ये सुधारणा करून 40% वाजवी वाड्यात सवलत देऊन त्यांची एआरव्ही (ARV) निश्चित केली जाते. रक्कम वजा करून करपात्र रक्कम ठरवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. पुणे महानगरपालिकेकडे प्रत्येक प्रॉपर्टीला आयडी (ID) नंबर आहे, त्याच्या मालकाचे नाव आहे. 2018 सालानंतर ही सवलत बंद केल्यानंतर इमारतींची करमूल्य रक्कम ठरवली आहे त्या मालकाचे नाव महानगरपालिकेच्या कडे उपलब्ध आहे. प्रॉपर्टी आयडी नंबर आणि मालकाचे नाव या दोन गोष्टी महानगरपालिकेने कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून शोधून काढणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी फार मोठी यंत्रणा वापरण्याची आवश्यकता आहे असे आम्हाला वाटत नाही. (Pune PMC News)
निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, दोन फ्लॅट एका मालकाचे असतील तर त्याची माहिती महानगरपालिके कडे उपलब्ध आहे. ही सवलत 2023 च्या मुंबई प्रांतिक अधिनियम कायद्यामध्ये बदल केल्यानंतर अस्तित्वात आली त्यामुळे त्यापूर्वी काय झाले सवलती दिल्या का नाही दिल्या?मालक वापरत होता का नव्हता? वापरत या संदर्भामध्ये शोध घेऊन महानगरपालिकेच्या यंत्रणेचा वेळ वाया घालवण्याची आवश्यकता आहे. असे आम्हाला वाटत नाही.
सगळ्यांना 40% अधिक 10% देखभाल दुरुस्ती याच्या सकट पिले द्यावीत आणि कायद्यामध्ये बदल केल्यानंतर ज्या मिळकती प्रॉपर्टी चे मालक दुबार होतील त्यांना त्यापैकी एका प्रॉपर्टीचा फायदा द्यावा इतका साधा सोपा सरळ विषय आहे.
महानगरपालिकेकडे करोडो रुपयांची थकबाकी आहे ती वसूल करण्यासाठी आपले यंत्रणा सक्षमपणे राबवणे आवश्यक आहे. प्रामाणिक करदात्याची माहिती जमा करणे त्याच्याकडून फॉर्म भरून घेणे त्यासाठी त्याला महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये हेलपाटे घालण्याची सध्याच्या काळात आवश्यकता आहे असे आम्हाला वाटत नाही.
आमची विनंती आहे आपण या प्रस्तावाचा विचार करून कायद्याच्या चौकटीमध्ये योग्य तो निर्णय करून चार लाख पुणेकरांना दिलासा द्या. महानगरपालिकेच्या यंत्रणेवरचा ताण कमी करणे, करबुडव्या लोकांच्या पाठीमागे पैसे वसुलीसाठी यंत्रणा लावा. अशी आमची आपणाकडे मागणी आहे.
