Pune Property tax Hike | ५% करवाढीचा प्रस्ताव अमान्य करण्याचे सर्वपक्षीय  नगरसेवकांना जाहीर आवाहन!

Homeadministrative

Pune Property tax Hike | ५% करवाढीचा प्रस्ताव अमान्य करण्याचे सर्वपक्षीय  नगरसेवकांना जाहीर आवाहन!

Ganesh Kumar Mule Feb 16, 2026 8:35 PM

PMC Duct Policy | ओव्हरहेड केबल मुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात | duct policy वर अमल करण्याची आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांची मागणी 
PMC Employee unions | अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्याविरोधात कर्मचारी संघटना देणार लढा  | 16 नोव्हेंबर च्या मेळाव्यात लढ्याचा पुढील कार्यक्रम जाहीर केला जाणार 
PMC Cultural Center Department | ‘हर घर तिरंगा‌’ उपक्रमाअंतर्गत पुणे महापालिका माजी सैनिकांचा करणार गौरव

Pune Property tax Hike | ५% करवाढीचा प्रस्ताव अमान्य करण्याचे सर्वपक्षीय  नगरसेवकांना जाहीर आवाहन!

 

PMC General Body Meeting – (The Karbhari News Service) – सर्वसाधारण सभेपुढे १८ फेब्रुवारीला मान्यतेसाठी असलेला ५% करवाढीचा प्रस्ताव अमान्य करुन प्रशासनास किमान २५% वाढीव कर वसुलीचे टार्गेट द्यावे. असे जाहीर आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी सर्व नगरसेवकांना केले आहे. (Vivek Velankar on Pune Property tax)

वेलणकर यांनी म्हटले आहे कि, महापालिका प्रशासनाने ठेवलेला ५% मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या स्थायी समितीने मंजुर केला आहे. यावर आता महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घ्यावी लागेल. ही करवाढ करताना एकच कारण दिले आहे ते म्हणजे २०१५-१६ नंतर करवाढ केलेली नाही. मात्र करवाढ केलेली नाही म्हणजे महापालिकेचे कर उत्पन्न वाढलेले नाही असा अर्थ होत नाही. २०१५-१६ मध्ये ९३० कोटींच्या आसपास असलेले मालमत्ता कराचे उत्पन्न २०२४-२५ मध्ये २१३० कोटींच्या घरात गेले , म्हणजे ९ वर्षांत तब्बल १३५ % ने मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली आहे. यंदा तर हे उत्पन्न ३००० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच तब्बल २३५% ने उत्पन्नात वाढ होईल. ५% करवाढ करुन उत्पन्नात फक्त २०० कोटींची भर पडणार आहे, त्यापेक्षा आजवर ज्या हजारो मालमत्तांना कर लावला गेलेला नाही त्यापैकी फक्त ५% मालमत्तांना जरी पुढील वर्षी कर लावला तरी उत्पन्नात १०% नी तरी वाढ होईल.

वेलणकर यांनी पुढे म्हटले आहे कि, शिवाय राज्य सरकारकडे असलेली दस्तनोंदणीवरील १% अधिभाराची महापालिकेला देय असलेली १०७५ कोटींची थकबाकी, समाविष्ट गावांपोटी देय असलेली वस्तू व सेवा कराची १९५० कोटींची थकबाकी तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे असलेली ३५५ कोटींची मालमत्ता कराची थकबाकी आणि राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे असलेली ३४० कोटींची पाणीपट्टीची थकबाकी यांची जरी वसुली प्रशासन करु शकले तरी मालमत्ता करात ५% वाढ करण्याऐवजी मालमत्ता करात ५०% सूट देणे सहज शक्य होईल. त्यामुळे  विनंती आहे की आपल्या सर्वसाधारण सभेपुढे १८ फेब्रुवारीला मान्यतेसाठी असलेला ५% करवाढीचा प्रस्ताव अमान्य करुन प्रशासनास किमान २५% वाढीव कर वसुलीचे टार्गेट द्यावे. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: