Pune PMC News | “रीइनस्टेटमेंट” च्या 30 कोटींच्या कामाला 115 कोटींचे टेंडर |  माजी नगरसेवकांची आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी

Homeadministrative

Pune PMC News | “रीइनस्टेटमेंट” च्या 30 कोटींच्या कामाला 115 कोटींचे टेंडर |  माजी नगरसेवकांची आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी

Ganesh Kumar Mule Aug 16, 2026 12:10 PM

Pune PMC Election | समाविष्ट ३२ गावांसाठी योग्य प्रभाग रचना करण्यासाठी कायद्यात बदल करावेत | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी 
Dr Rajendra Bhosale IAS | तर या प्रकरणात खातेप्रमुखांना धरले जाणार व्यक्तीश: जबाबदार! | महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले यांचा इशारा 
Home Loan for PMC Employees | पुणे मनपा अधिकारी व कर्मचारी पुणे जिल्ह्यात कुठेही घेऊ शकतील घर किंवा जागा | गृहकर्जाच्या अटीत सुधारणा

Pune PMC News | “रीइनस्टेटमेंट” च्या 30 कोटींच्या कामाला 115 कोटींचे टेंडर |  माजी नगरसेवकांची आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी

|  अन्यथा लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार करण्याचा इशारा

 

Pune Potholes – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेने दिलेल्या 87 किलोमीटर रस्ते खोदकामाच्या परवानगीच्या पुनर्दुरुस्तीसाठी काढण्यात आलेल्या टेंडरमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, 87 किलोमीटर रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रत्यक्षात 30 ते 35 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना अतिरिक्त आयुक्तांच्या माध्यमातून 75 कोटींचे टेंडर काढण्यात आले. यापूर्वी क्षेत्रीय कार्यालयांना यासाठी 40 कोटी रुपयांची तरतूद दिली होती. अशाप्रकारे एकूण 115 कोटी रुपये या कामासाठी मंजूर करण्यात आले.

निवेदनकर्त्यांनी डीबीएम, बीसी, जीएसबी, खोदाई आणि वाहतूक यांच्या दरानुसार केलेल्या गणनेनुसार हे काम 30 कोटी 58 लाख रुपयांमध्ये पूर्ण होऊ शकते असे सांगितले. मात्र इस्टिमेट कमिटीच्या मंजुरीने 75 कोटींचे टेंडर काढून महापालिकेची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, 12 मीटरच्या आतील रस्ते क्षेत्रीय कार्यालयाने करावेत असे परिपत्रक नंतर काढण्यात आले. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार संशयास्पद आहे.

या प्रकरणी आठ दिवसांत चौकशी समिती नेमण्याची मागणी करताना, तसे न झाल्यास लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनाची प्रत केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर, सभागृह नेते आणि लोकायुक्त यांना पाठवण्यात आली आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: