Pune PMC News | जीएसटी च्या अनुदानातून जलसंपदा विभागाची थकबाकी वळती करून घेतली जाणार
| पुणे महापालिकेवर 187 कोटींचा आणखी एक बोजा
Pune Municipal Corporation (PMC) – (The Karbhari News Service) – राज्यातील महानगरपालिका यांना जी.एस.टी. (GST) अथवा इतर स्त्रोत (अनुदान) या सदराखाली शासन स्तरावरून अनुदान दिले जाते. महापालिकांना देण्यात येणाऱ्या या अनुदानातून जलसंपदा विभागाच्या (Department of Water Resources) पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी वळती करून घेतली जाणार आहे. राज्य सरकारने नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच निर्विवाद थकबाकीची माहिती 9 मे पर्यंत पाठवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यामुळे मात्र पुणे महापालिकेवर (Pune Municipal Corporation (PMC) चांगलाच बोजा येणार आहे. कारण महापालिका म्हणते कि आमच्याकडे कुठलीच थकबाकी नाही. तर जलसंपदा विभागाने 187 कोटी थकबाकी असल्याची माहिती सरकारकडे दिली आहे. यातून महापालिका कसा मार्ग काढणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. (PMC Water Supply Department)
पाणीपुरवठापोटी थकित पाणीपट्टीची वसूली संबंधित महानगरपालिकांना जी.एस.टी. (GST) अथवा इतर स्त्रोत (अनुदान) उदा. मुद्रांक शुल्क इ. या सदराखाली शासन स्तरावर देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून वळती करण्याची बाब नगरविकास विभागाच्या विचाराधीन आहे.
जलसंपदा विभागाने परिगणित केलेली एकुण थकीत पाणीपट्टी व त्यापैकी निर्विवाद (Undisputted) पाणीपट्टी याचा तपशील जलसंपदा विभागाने नुकताच राज्य सरकारला कळविला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्व महापालिका थकबाकी संबंधित आदेश दिले आहेत. सरकारने म्हटले आहे कि, संबंधित महानगरपालिकांनी जलसंपदा विभागाशी संपर्क करुन त्यांनी दशर्विलेल्या निर्विवाद पाणीपट्टीपैकी किती निर्विवाद ( Undisputted) पाणीपट्टी थकीत आहे याची निश्चिती करावी. त्यापैकी काही रक्कम अदा केली असल्यास त्याचा तपशील नमूद करावा. त्यानुसार आपल्या महानगरपालिकेची माहिती 9 मे पर्यंत तात्काळ सादर करावी. सरकारने आदेशात पुढे म्हटले आहे कि, ही माहिती शासनास प्राप्त न झाल्यास जलसंपदा विभागाने परिगणित केलेली निर्विवाद थकीत पाणीपट्टी रक्कम पुढील महिन्यापासून आपल्या महानगरपालिकेस देण्यात येणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून वळती करण्यात येईल.
