Pune PMC News | पाटबंधारे विभागाच्या थकीत पाणी बिलाबाबत आता पुणे महापालिकेला दोनच पर्याय!
| कायदेशीर सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली सुरु
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस (Pune Municipal Corporation (PMC) बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र आम्ही फक्त पिण्यासाठी पाणी (Domestic Use) देत असून औद्योगिक बिल (Industrial Use) आकारण्याचे कारण नाही, असा दावा करत आहे. मात्र या बिलांबाबत महापालिकेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सगळी थकबाकी भरण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत (Khadakwasla Canal Advisory Committee) महापालिकेला देण्यात आले आहेत. शिवाय बिल नाही भरले तर पाणी तोडण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागाने महापालिकेत येऊन दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे आता याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दोनच पर्याय उरले आहेत. पहिला म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कडे (MWRRA) अपील करणे किंवा राज्य सरकारच्या High Power Committee कडे जाणे. असे हे पर्याय आहेत. त्यानुसार अपील करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार नेमण्याबाबत विधी विभागाकडे (PMC Legal Department) प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. (Pune Municipal Corporation News)
पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003 च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे.
उद्योगाला पाणी देत नसल्याचा महापालिकेचा दावा
औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे वि
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.
– मैत्रीखातर झालेली सुनावणी महापालिकेला भोवली
यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. मात्र परवा महापालिकेत झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि ती बैठक पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी मैत्री खातर बैठक घेतली होती. ती अधिकृत बैठक नव्हती. त्यामुळे त्या चर्चेला अर्थ राहत नाही. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत इशारा दिला कि बिल नाही भरले तर आम्हांला पाणी तोडावे लागेल.
– मार्च अखेर पर्यंत महापालिका देणार 100 कोटी
दरम्यान पाटबंधारे विभागाचा हा इशारा महापालिकेला गंभीरपणे घेतला आहे. कारण मागील वेळी देखील पाटबंधारे विभागाने पाणी बंद केले होते. त्याने पालिकेचीच डोकेदुखी वाढली होती. त्यानुसार मार्च अखेर पर्यंत 100 कोटी देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 50 कोटी देण्यासाठी वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्याच्या हालचाली विभागाकडून सुरु करण्यात आल्या आहेत.
– करारात करावा लागणार बदल
पाणी वापर बाबत महापालिकेने पाटबंधारे विभागासोबत नूतनीकरणाचा करार 2 मार्च 2020 ला केला होता. यात औद्योगिक वापराचा उल्लेख आहे. त्यामुळे महापालिकेला आधी हा करार बदलावा लागणार आहे. त्यासाठी MWRRA किंवा राज्याच्या High Power Committee कडेच जावे लागणार आहे. महापालिकेने देखील तशी तयारी सुरु केली आहे. विधी विभागाचा कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढे जाण्याचा निर्णय आता महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग विधी विभागाला प्रस्ताव पाठवणार आहे.
-—-
