Pune PMC News | शहरातील ६ मी आणि ९ मी रस्ते रुंदीकरण बाबत नगर विकास विभागाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी 

Pune PMC News | शहरातील ६ मी आणि ९ मी रस्ते रुंदीकरण बाबत नगर विकास विभागाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी

Pune Road Widening – (The Karbhari News Service) – शहरातील अस्तित्वातील ६ मीटर रुंदीचे व ९ मी. पेक्षा कमी रूंदीचे सार्वजनिक रस्त्याबाबत राज्याच्या नगर विकास विभागाने महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे, मात्र हे आदेश रद्द करण्याची मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी – छापवाले यांच्याकडे केली आहे.  (Pune Municpal Corporation – PMC)

– काय आहे शासन निर्णय! :-

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सध्या अस्तित्वात असलेले ६ मी. रुंदीचे व ९ मी. पेक्षा कमी रूंदीचे सार्वजनिक रस्ते महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २१० (१) (ब) मधील तरतूदीस अनुसरून ९.० मी. रूंद करण्याच्या अनुषंगाने जाहिर प्रकटनाव्दारे नागरीकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यास स्थायी समिती, पुणे महानगरपालिका यांनी ठराव ०९.०६.२०२० मंजूर केलेला आहे. प्रस्तुत ठराव  शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला आहे.

प्रस्तुत ठराव विखंडीत करण्यात आला असला तरी महानगरपालिकेने ९ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे सार्वजनिक रस्ते प्रकरणपरत्वे आवश्यकता विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २१० मधील विहित तरतूदीनुसार किमान ९ मीटर रुंदीकरण करण्याची कार्यवाही करावी. तसे करताना जर काही ६ मी. रुंदीचे रस्ते डेड एंड मध्ये समाप्त होत असतील तर त्याठिकाणी रुंदीकरणाची आवश्यकता पडताळून त्यानुसार बांधकामं परवाना देण्याची कार्यवाही करावी.

– माजी नगरसेवकांनी काय केली आहे मागणी?

रस्ते रुंदीकरण बाबत  कलम २१० अन्वये कार्यवाही करावी असा आमचाही आग्रह होता. त्यासाठीच आम्ही हायकोर्टापासून आपल्यापर्यंत आमची बाजू मांडली. मात्र  UD 2 हे एमएमसी ऍक्ट अन्वये काम करते का नाही किंवा या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी असणारे खाते आहे. त्यांचा अधिकार देखील या कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विषयाशी निगडित आहे. आपण उल्लेख केलेला मुद्दा बरोबर आहे की कायद्याप्रमाणे २१० अन्वये रस्ता रुंदीकरण करावे. परंतु त्यापुढील लिहिलेल्या बाबी या आपल्या खात्याशी संबंधित नाही. सहा मीटरचे रस्ते डेड एंड येथे समाप्त होत असतील तर त्या ठिकाणी रुंदीकरणाची पडताळणी करून त्या ठिकाणी बांधकाम परवानगी द्यावी. कारण बांधकाम परवानगी हा विषय नगर विकास विभाग २ यांच्या अंतर्गत नाही. या संदर्भामध्ये नगर विकास विभाग १ यांच्याकडे एमआरटीपी ॲक्टचे अधिकार सोपवलेले आहेत.

रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात आपल्या सूचना अर्थात (शासन निर्णय देण्याची आवश्यकता देखील नव्हती) कारण महानगरपालिका त्यासाठी निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. परंतु त्याच्या आधाराने काही बांधकाम व्यवसायिकांना फायदा व्हावा यासाठी पुढचा उल्लेख केला नाही ना अशी शंका आमच्या मनामध्ये आहे. कारण काही डेडएंडचे प्लॉट बांधकाम व्यवसायकांनी घेऊन त्या ठिकाणी नऊ मीटर रस्ता होणार असे गृहीत धरून बांधकाम सुरू केले आहे. मुळात रस्ता नऊ मीटरचा झाल्याशिवाय डेडएंड चा प्लॉट यांना परवानगी कशी द्यायची यासंदर्भामध्ये कुठलंही मार्गदर्शन नाही. आपण पाठवलेल्या पत्राच्या आधाराने जर महानगरपालिकेने परवानगी दिल्या तर त्या बेकायदेशीर ठरतील आणि त्या ठिकाणी राहायला येणाऱ्या लोकांना नाहक त्रास होईल.त्यामुळे सदर पत्र रद्द करावे. असे माजी नगरसेवकांनी म्हटले आहे.