Pune PMC News | सामान्य प्रशासन विभागात अधिकृत कायम स्वरूपी प्रशासन अधिकारी नेमण्याची मागणी

Homeadministrative

Pune PMC News | सामान्य प्रशासन विभागात अधिकृत कायम स्वरूपी प्रशासन अधिकारी नेमण्याची मागणी

Ganesh Kumar Mule Mar 26, 2025 6:01 PM

PMRDA | पीएमआरडीएने समाविष्ट गावातील पायाभूत सुविधा विकासावर भर द्यावा | पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील
Shivsena Pune | उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात पुणे महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकवणार – शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे
PMPML | Award | २४ वर्षात एकही अपघात न करणाऱ्या पीएमपीच्या चालकाला सुरक्षा सन्मान 

Pune PMC News | सामान्य प्रशासन विभागात अधिकृत कायम स्वरूपी प्रशासन अधिकारी नेमण्याची मागणी

| महापालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेची महापालिका आयुक्त यांच्याकडे मागणी

 

PMC GAD – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका सामान्य प्रशासन विभागात (PMC GAD) त्वरित अधिकृत कायम स्वरूपी प्रशासन अधिकारी (Administrative Office) यांची नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत महापालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेने महापालिका आयुक्त यांना पत्र दिले आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष रूपेश सोनवणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सामान्य प्रशासन विभागात प्रशासन अधिकाऱ्यांऐवजी अधीक्षकांची प्रभारी प्रशासन अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे हे नियमबाह्य आहे. गेले अनेक महिने प्रशासन अधिकारी नसल्यामुळे सामान्य प्रशासनाचा कारभार राम भरोसे असून अशाच प्रकारे सामान्य प्रशासन चे कामकाज चालू ठेवणार आहात का? (Pune PMC News)

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, प्रत्येक शासकीय विभागासाठी विशिष्ट पदांची रचना आणि त्यासाठी आवश्यक पात्रता नियम आणि कायद्यांमध्ये नमूद केलेली असते. प्रशासन अधिकाऱ्याचे पद आणि अधीक्षकाचे पद हे भिन्न असून त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि अधिकार वेगवेगळे असतात. त्यामुळे, नियमांचे उल्लंघन करून प्रशासन अधिकारी यांना डावलून अधीक्षकांची प्र. प्रशासन अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे हे योग्य नाही.

प्रशासन अधिकाऱ्याचे काम हे प्रशासकीय व्यवस्थापन, धोरण अंमलबजावणी आणि निर्णय घेणे असते. अधीक्षकाकडे या कामासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण आणि अनुभव नसण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, प्रशासकीय कामात अडचणी येऊ शकतात आणि निर्णय प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अनधिकृत नेमणुका कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरण्याची शक्यता असते. यामुळे, भविष्यात न्यायालयीन वाद निर्माण होऊ शकतात आणि प्रशासकीय कामकाजात अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे कायस्वरूपी अधिकारी नेमण्याची मागणी केली आहे.