Pune Overhead Cables | ओव्हरहेड केबल्स कारवाईचा कॉंग्रेस आणि शिवसेने (UBT) कडून विरोध
Pune Breaking News – (The Karbhari News Service) – स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या नेतृत्वात पुणे महापालिकेच्या वतीने शहरतील ओव्हरहेड केबल्स वर कारवाई केली जात आहे. मात्र आता या कारवाई चा विरोध सुरु झाला आहे. कारवाई करताना बड्या कंपन्यांना अभय व सामान्य केबल व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याचा आरोप कॉंग्रेस ने केला आहे. तर नियमावली लागू होईपर्यंत सध्या सुरू असलेली कारवाई स्थगित करावी असे शिवसेना ठाकरे सेने ने म्हटले आहे. (PMC Pune)
शहरातील ओव्हरहेड केबल्सवर कारवाई करताना बड्या कंपन्यांना अभय व सामान्य केबल व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा – चंदू कदम
पुणे शहरात ओव्हरहेड केबल कारवाई अचानकपणे चेअरमनच्या आग्रहाने चालू झाली, शहरभर ओव्हर हेड केबलचे जाळे कोणाच्या आर्शिवादाने पसरले ? याची माहिती घेतली पाहिजे. अनधिकृत केबल्स वर कारवाई झालीच पाहिजे अशी कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका आहे, परंतु जे सामान्य व छोटे व्यावसायिक यांच्या इंटरनेट केबल्सवर कारवाई केली की, सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरातील इंटरनेट कनेक्शन जाते, केबल कनेक्शन जाते, यामुळे होणारी गैरसोय लक्षात घेतली पाहिजे. असे कॉंग्रेस गटनेता चंदू कदम यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक पुणे शहरात रिलायन्स, एअरटेल व इतर अशा बड्या कंपन्यांच्या देखील ओव्हर हेड केबल्स आहेत, अशा मोठ्या कंपन्या ज्या कोट्यावधीचा महसूल बुडवतात, त्यांना एका बाजूला अभय दिले जात आहे. मोबाईल टोवर्स ला जोडणाऱ्या केबल्स या भूमिगत असणे अपेक्षित असताना त्यादेखील ओव्हरहेड आहेत याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. इंटरनेट हि सुविधा अत्यावश्यक सेवेत मानली जाते. डिजिटल जगात शिक्षण, बँकिंग, आरोग्य आणि रोजगारासाठी इंटरनेटचा वापर अनिवार्य झाला आहे. अशा सुविधांपासून नागरिकांना वंचित करताना त्याचा पर्याय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडे विविध कंपन्या समवेत झालेल्या करारानुसार ताब्यात असलेले डक्ट मध्ये सद्यस्थितीत कोणाच्या केबल्स आहेत ? मनपाच्या डक्ट मध्ये व भूमिगत अनेक अनधिकृत देखील डक्ट असून त्यामध्ये कोणत्या कंपन्यांच्या केबल्स आहेत याचा शोध प्रशासनाने व चेअरमन साहेबांनी घ्यावा. त्यावर कारवाई का होत नाही ? यावर प्रशासनाने व चेअरमन साहेबांनी भूमिका स्पष्ट करावी.
केबल्स वर कारवाई करताना मोजक्या कंपन्या व छोटे व्यावसायिक यांना टार्गेट करणे योग्य नाही. सरसकट कारवाई करावी, परंतु मनपाच्या पोल वरून जे केबल्स गेलेले आहेत व पुणे शहरातील सर्व पुलांच्या कडेने गेलेल्या केबल्स यावर देखील कारवाई करावी. ठराविक ठिकाणी कारवाई चालू केल्याचा फार्स बंद करावा. अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स बाबत मुख्य सभेपुढे प्रशासनाने सध्याच्या परिस्थितीनुरूप योग्य व सुस्पष्ट धोरण सादर करावे, यावर सर्व लोकप्रतिनिधी यांचे मत देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. डिजिटल युगाचा विचार करता व सर्वसामान्य नागरिकांना इंटरनेट पासून वंचित करताना सकारात्मक तोडगा काढला पाहिजे. मा.महापौर यांनी सदर प्रकरणी सकारात्मक भूमिका घेऊन संबंधित खातेप्रमुख व मनपाचे सर्व पदाधिकारी व सर्व पक्षनेते यांची बैठक तातडीने आयोजित करावी.
—-
नियमावली तयार होईपर्यंत कारवाई स्थगित करण्याची मागणी – शिवसेना (UBT)
पुणे महानगरपालिकेकडून शहरातील ओव्हरहेड केबल्सवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाल्याने विद्यार्थी, आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी, व्यावसायिक तसेच स्टार्टअप्स यांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होत असून शहराच्या डिजिटल प्रगतीवर याचा गंभीर परिणाम होत आहे याविषयावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आज पुणे मनपा आयुक्त यांस निवेदन देऊन तत्पर स्थगिती देण्याचे आवाहन केले आहे.
पुणे शहर हे शिक्षण, आयटी आणि उद्योग क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी असताना अशा प्रकारची नियोजनशून्य व एकतर्फी कारवाई शहराच्या प्रतिमेलाच धक्का देणारी असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारच्या Digital India उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट ही अत्यावश्यक सेवा बनली असताना त्यात अडथळे निर्माण होणे चिंताजनक आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संजय मोरे (शहरप्रमुख), गजानन थरकुडे (शहरप्रमुख) आणि अनंत घरत (प्रसिद्धी प्रमुख) यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना निवेदन देत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
• ओव्हरहेड केबल्स संदर्भात स्पष्ट व पारदर्शक नियमावली तात्काळ तयार करावी
• नियमावली लागू होईपर्यंत सध्या सुरू असलेली कारवाई स्थगित करावी
• लहान व मध्यम इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसाठी सुलभ परवाना प्रक्रिया राबवावी
• कारवाईमागील हितसंबंध सार्वजनिक करावेत
• सर्व कंपन्यांवर समान निकषांनुसार पारदर्शक कारवाई करावी
COMMENTS